राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।  

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् । 

उनीहरुले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार बिरुद्धको कुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुले दिएका छन् । 

आयोगसँगको छलफल पछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता  लिलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरुले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए ।  

लोसपाका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार प्रशारमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमा लगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आचारसंहीताका बारेमा राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक मत आएकाले आगामी दिनमा पनि दलहरुको परामर्श र सरसल्लाहमा सहजीकरण गर्दै जाने प्रतिवद्धता प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको बताए । ‘उमेद्वारले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमा अनुसार गरेको खर्चको विवरण निर्वाचनको  अन्तिम परिणाम आएको तीस दिन भित्र बुझाउन पर्ने कानूनी प्रावधान हो । कानून बमोजिम विवरण नबुझाएको खण्डमा के हुने भन्नेकुरा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ मा उल्लेख छ ।’ उनले भने,  ‘आयोगले सार्वभौम ससंदले बनाएको कानूनको कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । आयोगले कानून बनाउने होइन । बनेको कानूनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ मा जे प्रावधान छ त्यसैलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । कानूनको अक्षरस कार्यान्वयन गरेको हो । कानूनभन्दा बढी, अगाडी गएर कारवाही गरेको छैन ।’ 

आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद व्यक्त गरेको र अन्य केही दलहरुले आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्दै व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।