नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक सुशासनको विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । 

कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ल्याउने घोषणापत्रमा आर्थिक सुशासनको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको हो । शुक्रवार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि घोषणापत्रको बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिँदै घोषणापत्र मस्यौदा उपसमितिका संयोजक डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । 

वाग्लेले घोषणापत्रको मुख्य सारमा आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिइने बताए । त्यसैगरी युवा, रोजगारी र उद्यमशिलताको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि जोडदार रुपमा उल्लेख गरिने उनले जानकारी गराए ।  

उनले घोषणापत्रमा तीन खण्ड हुने जसमा पहिलो खण्डमा राजनीतिक विषय, दोस्रो खण्डमा विकासको रोडम्याप र तेस्रो खण्डमा क्षेत्रगत प्राथमिकताको विषय उल्लेख हुने पनि जानकारी दिए । 

संयोजक वाग्लेले भने– ‘सार चाहीँ के हुन्छ भने सुशासन नै हुन्छ फोकस । तर आर्थिक सुशासनलाई अझ प्राथमिकता दिइनेछ । त्यसपछि युवा, रोजगारी, उद्यमशिलता । आर्थिक सामथ्र्य नबढीकन अरु कुराहरु तपशिल हुन्छन् । सामाजिक विकासमा लगाउने रकमको जोहो पनि आर्थिक सामथ्र्यले नै दिन्छ भन्ने स्प्रिटमा आउँछ । त्यसको लागि अनिवार्य शर्त उद्धार लोकतन्त्रको र आर्थिक प्रगतीको पनि आधारभुत शर्त चाहीँ सुशासन नै हो । सुशासनको थिम पनि आउँछ । र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्छ आफूलाई भन्ने कुराहरु पनि हामीले अलि जोडदार रुपमा उल्लेख गर्छौं ।’
 
उनले गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रकै निरन्तरताको रुपमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि घोषणापत्र आउने उल्लेख गरे । उनले घोषणापत्रमा काँग्रेसले समसामयिक राजनीतिको विषयमा टिप्पणी गर्ने, काँग्रेस सरकारमा आएपछि भए गरेका सफलताका कामहरु बारे उल्लेख गर्ने तथा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रश्तुत हुने पनि बताए । 

वाग्लेले घोषणापत्रमा लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समुन्नत नेपालको मार्गचित्र के कस्तो हुनसक्छ भनेर सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गरिने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धीकरण र सुशासनको एजेण्डा, फराकिलो आर्थिक सामथ्र्य, समन्यायिक समाज र नेपालको सांस्कृतिक सह–अस्तित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षाको विषय उल्लेख गरिने बताए । त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, वन, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, सार्वभौमिक समानता र सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय भुमिकाको बारेमा घोषणापत्रमा विषयवस्तु समेटिने उनको भनाइ छ ।
 
त्यसैगरी तात्कालिक आर्थिक एजेण्डा पनि प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी गराए । जसमा कर्जाको स्थिति, मुद्रास्फिति,  सार्वजनिक आय र खर्च, कृषि र औद्योगिक पूर्वाधार, रोजगारी, सीप, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जाका कुरा र नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रहरुका बारेमा समेटिने उनको भनाइ छ ।