निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको आरोपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।  

रौतहट जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई प्रलोभनमा पार्ने गरी सम्बोधन गरेको उजुरी परेपछि अध्यक्ष नेपाललाई २४ घण्टा भित्र आफू उम्मेदवार रहेको जिल्ला निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयमा आफैं उपस्थिति भई वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो । 

निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि अनुसन्धानका लागि स्पष्टिकरण सोधिएको निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले आयोगले नेपालमाथि सोधिएको स्पष्टिकरणलाई कारबाही भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा दलीय प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनु हुने सबैको समान हैसियत हुन्छ । राष्ट्रिय नेताहरुलाई हामीले सम्मान गर्दै छुट्टै कुरा हो । तर निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा एउटा चाँही एउटाको धेरै सम्मान अर्कोको अपमान भन्ने हुँदैन । त्यो भएको हुनाले हामीले सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं । र, आचारसंहिता जुनजुन कुनाबाट उलंघन भएको छ । त्यो सबै उलंघनकर्ताज्यूहरुलाई उहाँहरु आफै आचारसंहिता तर्जु गर्न सहमती दिनु हुन्छ । अनि, उहाँहरुनै उलंघन गर्नु हुन्छ भने उहाँहरु आफैले बनाएको कानुन आफैंले उलंघन गर्न मिल्दैन । किनभने यो उहाँहरुले रोजेको आफैले बनाएको विषय हो यो । त्यो भएको हुनाले हामीले थुप्रैलाई स्पष्टिकरण सोधेका छौं कारबाहीको । कारबाही पनि हामीले कसरी सोधेको छौं भने–बस्तुगत रुपमा यो–यो प्रमाण छ हैं उहाँले आचार संहिता उलंघन गर्नु भएको छ भनेर उजुर िआएपछि त्यो उजुरीको आधारमा त्यसलाई आधार मानेर हामीले स्पष्टिकरण सोध्ने हो । अव स्पष्टिकरण सोध्ने वित्तिकै कारबाही भनेर हामीले बुझन मिल्दैन । स्पष्टिकरण सोध्ने भनेको अनुसन्धान गर्ने हो ।’

उनले अगाडि थपे, त्यो अनुसन्धानको पाटोबाट रिर्पोट आईसकेपछि त्यो रिर्पोट अनुसार यदि कसुरजन्य क्रिया गरेको छ भने, आचार संहिता उलंघन गरेको छ भने आचार संहिता उलंघन गरेको रहेछ भनेर आयोगले आवश्यक फैसला गर्ला । यदि अनुसन्धान गर्दाखेरी आचारसंहिता उलंघन गरेको आयोगले देखेन भने तत्काल सफाई दिन्छ । त्यसैले सुरुको कारबाहीको पाटो जुन तपाई भन्नु हुन्छ, त्यसलाई कारबाही भन्न मिल्दैन । सुरुको चाँही अनुसन्धान गरेको हो । अनुसन्धानबाट बस्तुगत विश्लेषणको आधारमा अनुसन्धान गरेर उहाँले आचार संहिता उलंघन गरेको कसुर देखियो भने बल्ल आयोगले त्यसलाई कारबाही गर्छ । अहिले भने सुरुको अनुसन्धानको पाटोमात्रै हो । त्यसलाई कारबाही भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन । त्यो परिभाषा चाँही वास्तवमा उचित पनि होइन । म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले यसमा दुई तीन वटा उदाहरण दिउ । एउटा अनुसन्धानको पाटो, अर्को निर्णय गर्ने पाटो, अर्को कार्यान्वयन गर्ने पाटो । अहिले अनुसन्धानको पाटो हो । सबै नेताहरुले आचारसंहिता उलंघन गर्नु भयो भनेर जति उजुरी आएको छ । त्यो उजुरीलाई अनुसन्धान मात्रै गरेको हो हामीले । कारबाही गरेको होइन् । यसरी बुझ्नु पर्छ, परिभाषा गर्नु पर्दछ । तपाईले जुन पश्न गर्नु भयो, उहाँको हकमा चाँही कसरी बुझ्नु होला भने उजुरी थुप्रै परे । ती उजुरीलाई हेरेर हामीले अनुसन्धानको लागि के भएको हो ? भएको व्यहोरो स्पष्ट पारिदिन मात्रै भन्न खोजेको हो । यसलाई कारबाही हो भनेर परिभाषा गर्न मिल्दैन । यो अनुसन्धानको पाटोबाट उहाँले आचारसंहिता उलंघन गरेको हो भनेर अनुसन्धानबाट देखियो, यो एउटा पाटो हो ।’