निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन केही सामान्य घटनाबाहेक देशभर शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । 

आइतबार राति पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ६१ प्रतिशत मत खसेको जानकारी गराएका हुन् ।  यो निर्वाचन आयोगले गरेको अपेक्षाभन्दा न्यून हो । केही जिल्लाका मतदान केन्द्रमा विविध कारणवश केही समय मतदान कार्य रोकिएकोमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार र निर्वाचन प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि पुनः सुचारू भएको थियो ।

नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका वडा नं. ४ को शान्ति सिर्जना आधारभूत विद्यालय, सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँ पालिका वडा नं. ६ सिम्ता बहुमुखी क्याम्पस, गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गन्या भगवती मावि अर्वेनी र बाजुरा जिल्लाको बुढीनन्दा नगरपालिका नन्देश्वरी मावि पिपलचौर लगायत अन्य ८ स्थानसमेत गरी कूल १५ मतदान स्थलमा मतदान स्थगन भएको छ । स्थगन भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी गरी दुई दिनभित्र पुनः मतदान गराउने निर्णय गर्न उपयुक्त प्रबन्ध मिलाइने आयोगले जनाएको छ । 

साथै आयोगले निर्वाचनको सिलसिलामा निर्वाचन सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउने, मतपत्रको दुरुपयोग गर्ने, मतदानको प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने, मतेपटिकामा अन्य वस्तु खसाल्ने, पटक पटक मतदान गर्न खोज्ने, मतपत्र नष्ट गर्ने, मतदान स्थल कब्जा गर्ने लगायतका कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई (निर्वाचन कसुर तथा सजय) ऐन २०७३ बमोजिम तत्काल कारवाही प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मतदान सम्पन्न भएका सबै मतदानस्थलबाट आज साँझदेखि नै मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ढुवानीको भइरहेको र मतपेटिका मतगणना स्थलमा ल्याइसकेपछि दलीय सहमति जुटाई काठमाडौँ उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा आज रातिदेखि नै मतगणना शुरू गर्ने र अन्य स्थानमा मतपेटिका सुरक्षित साथ संकलन भएपछि तत्काल मतगणना प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको आयागले बताएको छ । 

७ वटा हिमाली जिल्लाका अति विकट मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरू भने नेपाली सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरी मौसमले साथ दिएमा भोलि अपरान्ह ४ बजे भित्र सदरमुकास्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म ढुवानी गर्ने तयारी भएको छ । 

आयोगले मतदानका क्रममा बाजुरा जिल्लामा दोहोरो झडप हुँदा एक जना सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु भएको तथा अन्य केही स्थानमा केही नागरिकको घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।