सरकारले आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राजनीतिक दलहरुमा प्रत्यक्षरुपमा आबद्ध रहेका तर, विभिन्न कसुरमा संलग्न भई जेल सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्यो । जुन अध्यादेश, टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रेशम चौधरीलाई छुटाउनमा केन्द्रित रहेको बुझिएको छ । तर, यस अध्यादेशलाई विपक्षीले मात्रै नभएर सत्ताभित्रकै नेताहरुले पनि चर्को आलोचना गरेका छन् । 

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय  विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । काँग्रेस महामन्त्री शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन्- ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमापनि त्यहीनै सत्य !त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति !संक्रमणकालमाझमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबिच र आफ्नै दलभित्र घनिभुत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रुपले गलत ! कानुनी र राजनैतिक प्रश्न मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको पनि यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नपनि जोडिएको छ !’

त्यसैगरी अर्का महामन्त्री गगन थापा लेख्छन् ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ,न कुनै निर्णय नै। त्यसैले विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यहि छ ।यो अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसावले समेत गलत छ।यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित छ।सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ।’

पूर्व कानुनमन्त्री निलाम्बर आचार्य पनि ट्विटरमा लेख्छन्- ‘जब प्रजातन्त्रवादीहरूनैसत्तास्वार्थ–केन्द्रित जालझेल राजनीतिमा डुब्न थाल्छन् । प्रजातन्त्र मर्न थाÞल्छ । कानूनको शासनको उपहास हुन्छ । बदनियतपूर्ण अध्यादेश प्रकरण र ठेगान नलगाइने महाभियोग प्रकरण हालैका उदाहरण हुन् । प्रजातन्त्रवादीले गरे भन्दैमा यस्ता प्रवृत्तिप्रति नरम हुन मिल्दैन ।’ 

एमालेका नेता योगेश भट्टराईले व्यङ्ग्य गर्दै लेखेका छन् ‘रेशमको नाम,अफ्ताबको काम ,राजनीतिमा अपराधीकरण ,अपराधको राजनीतिकरण, देश भांडमा जाओस कि ब्यबस्था बदनाम होस के मत्लब ?गठबन्धन रहुन्जेल । यो त कास्टीङ मात्र हो । पुरा सिरिज त आउन बाँकी नै छ !’

राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अध्यादेश आपत्तिजनक भएको ट्वीटरमार्फत बताएका छन । उनी लेख्छन्- ‘सत्ता स्वार्थका निम्ति नयाँ संसदको बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा गंभीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश आपत्तिजनक छ।लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने यस्ता कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।’

एमालेका नेता भीम रावलले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेस लज्जास्पद भएको जनाएका छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नवनिर्वाचित सांसद डा.तोसिमा कार्कीले ‘अपराधीहरुलाई कारागारसम्म गएर भेट्ने तथा रिहाई गराउन कामचलाउ सरकारले रातारात जनघातक अध्यादेश ल्याउने? निर्लज्ज कुर्सी मोहको पराकाष्ठा! विधिको शासनलाई आफू अनुकुल नचाउन दिईनुहुँदैन ।देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन नागरिक विरोध आवश्यक छ । तत्काल यो अध्यादेश सच्याईयोस्/खारेज गरियोस् !’ भन्दै ट्विट गरेकी छिन् । 

काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइराला लेख्छन् ‘अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह-याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउँने छुट कसैलाई छैन । भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ ।’त्यस्तै धनराज गुरुङले पनि ‘अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरुको सन्दर्भमा निर्णय लिनु अनुपयुक्त हुन्छ। प्रजातन्त्र भनेकै विधिको शासन हो। विधिको शासनको पक्षमा कांग्रेस सधैं उभिनु पर्छ।’ भनेका छन् । 

काँग्रेसकै नवनिर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेलले पनि अध्यादेशको आलोचना गरेका छन् । उनी लेख्छन् ‘अध्यादेश हिजो पनि गलत थियो, आज पनि । पुरानै चलन, हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ ? सबै विषयहरूको उचित हल हतारोमा अध्यादेश मार्फत्  होईन, नव निर्वाचित संसद मार्फत् खोजौं ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा नै प्रतिक्रिया आएका छन् । विपक्षमा धेरै भएपनि केहीले भने पक्षमा पनि विचार राखेका छन् । 

महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष मोहना अन्सारी पनि प्रश्न गर्दै लेख्छिन्- ‘अध्यादेश राजनीतिक ईच्छापूरा गर्न पटक पटक ल्याईयो र आउने दिनमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले ल्याउने नै छ। तर के टिकापूरको घाउ पुर्नु पर्दैन के जसले सद्भावका लागि उच्च स्वरमा बोल्छ त्यसले टिकापूरको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर किन भन्न सक्दैन । हामी किन यो फाटोलाई लम्ब्याउदै छौं किन ? थारुहरुलाई किन सदा झै अपराधी को पगरी गुथ्दै छौ ? किन र कसरी कुनै एक समुदायको सिर निहुरिदा राज्यको सिर कसरी उठ्छ ?’

ट्विटर प्रयोगकर्ता दिल निशानी मगर राप्रपा अध्यक्ष थापालाई मेन्सन गर्दै लेख्छन् ‘तपाई पनि देशको गृहमन्त्री हुनु भएकै हो। टिकापुर घटनामा रेशम चौधरी नभई अरु कसैको हात छ भन्ने पनि बुझ्नु भएकै छ। तत्कालीन उग्र माहोल शान्त पार्न एउटा निर्दोष थारुलाई फँसाएर जेल हाल्दा आनन्द आउँछ भने धर्मकर्मको नाटक गर्नु पनि बेकार हो।’ 

अध्यादेशका बारेमा अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।