नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरताको भुमरिमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको बिरोध हुने गरेको बताएका छन् । 

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको बिरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती भएको बताएका हुन् । उनले कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने ‘संघीयताका मुलुकहरुमा त प्रदेश अनिवार्य छन् । यो प्रदेश नभएपनि हुन्छ भन्ने प्रकारको मान्यता कस्तो प्रकारको दिमागी उपज हो ? के हामीले बनाएको संविधान गलत छ भन्ने कुरा स्थापित गर्नका लागि खेलेको खेती त होइन ? हामीले जुन प्रकारको तहगत संरचना गरेका छौँ, त्यो संघीयताको विशिष्ट मोडेल हो । हरेक प्रकारका शासन प्रणालीमा तीन तहको ढाँचा हुन्छ । चाहे संघीयता होस् । चाहे एकात्मकता होस् । सबै ठाउँमा तीन तह हुन्छ भन्ने कुरालाई नबुझीकन कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले के कुराको बहस गरेको छ, कहिले संघीयतामा प्रदेश र संघ भए पुग्छ भनेको छ । कहिले संघ र स्थानीय सरकार भएपुग्छ प्रदेश चाहिँदैन भनेको छ । यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरी हाम्रो नेपाललाई अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने प्रयोगशाला बनाउने खेती हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ । आज हामी नेपालको राजनीतिभित्र नेपालका राजनीतिक दलहरुका कमी, कमजोरीले मात्रै समस्या पैदा भएको छैनन् । विश्व राजनीतिको शक्ति संघर्षको थलो बनाइन खोजिँदैछ नेपाललाई ।’
 
महासचिव पोखरेलले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मानसिक रुपमा तयार नभएको कारण समस्या पैदा भएको बताए । उनले प्रशासनिक नेतृत्व परम्परावादी भएको बताए । काठमाडौं केन्द्रीत प्रशासनिक मानसिकता नै संघीयता कार्यान्वयनको समस्या भएको उनको भनाई छ ।  

शहरिया मध्यम वर्गका कारण मुलुकमा अस्थिरता निम्तिन लागेको महासचिव पोखरेलले बताए । उनले देशमा स्थिरता कायम गर्नका लागि असन्तुष्ट शहरिया मध्यम वर्गलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । 
 
उनले भने- ‘आज शहरिया मध्यम वर्गभित्र जुन प्रकारको विचलन देखा परेको छ । त्यो परिवर्तन होइन । विचलन हो । यो भन्ने आँट गर्दैनौँ भने हामी समाजलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर राष्ट्र बन्नसक्छ ? काठमाडौं उपत्यकामा एकपल्ट विवेकशिल साझाको रुपमा एउटा प्रयोग गरियो । आज अर्को प्रयोग हुँदैछ । फेरी अर्को चुनाव आउँछ फेरि अर्को प्रयोगको नाममा स्थायित्वलाई खल्बल्याउने खालको काम हुन्छ । के यो जायज हो ? राजनीतिज्ञहरुले बहस गर्न सक्नुपर्छ । जनताको निराशा र असन्तुष्टि गलत बाटोतर्फ गयो भने राष्ट्रले दुःख पाउँछ ।’
 
संविधानले तीनै तहलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई संघ सरकारले मात्रै प्रयोग गर्दा समस्या पैदा हुने गरेको उनको भनाई छ ।