सत्तारुढ गठबन्धनले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने विषयलाई जोड दिएर सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । 

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा रहेका छन् । कतिपय दलहरु भने सरकारले ल्याउने न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र सरकारमा सहभागि हुने नहुने निर्णय गर्न पर्खाइमा रहेका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको बताएका छन् । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना समेटीने नेताहरुको भनाई छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव डिलाराम आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्ने योजनासहित अघि बढाइने बताए । उनले सरकारलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने बताए । विगत दश वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ र रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा समस्या देखापरेको भन्दै उनले देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले भने- ‘विश्वव्यापी रुपमा के प्रक्षेपण हुँदैछ भने सन् २०२३ पछिको वर्ष विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दीको वर्ष हुन्छ भन्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमा अर्थशास्त्रीहरुले धेरै बहस गरिरहेका छौँ । त्यसबाट पनि प्रभावित हुँदैछौ हामी नेपालीहरु । यसको सामना गर्नेगरी हामीले योजना बनाएर नीति, कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्छ । सरकारलाई सकेजति मितव्ययी बनाउनुपर्छ । मन्त्रीहरु र एक लेभलका कर्मचारीहरुले गत बजेटमा बढाइएको तलव नखाने भन्ने त क्याबिनेट बाट निर्णय पनि भइसकेको छ । त्यो तलसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ र मितव्ययी किसिमले हामी अगाडी जानुपर्ने हुन्छ । जनताको प्रश्न छ, हाम्रो जीवन बदलिने आधार खोइ ? जनताले त्यो खोजेको छ । नीति कार्यक्रम जो तयार हुँदैछ, त्यसको डिटेल कुरा त आसन्न बजेटमा आउँला । नीति, कार्यक्रममा आउँला तर अहिले हामीले जुन साझा, नीति कार्यक्रम बनाउँदै छौँ त्यसमा जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्नेगरी, त्यसको जग बसाल्नेगरी ठोस कार्यक्रम हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । र त्यस्तो कार्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरुको जनताको जीवन बदल्ने कुरामा धेरै ठूलो बिमति हुँदैन । आम जनताको जीवन बदल्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नको लागि हामीले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
 
उनले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गणतन्त्र बिरोधीहरुले समेत समर्थन गर्नाले संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाएको बताए । उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग बमोजिम पौष २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउन सकिने बताए । सरकारको साझा कार्यक्रमको नाममा गणतन्त्र र संविधानको बिरुद्धमा भने जान नसकिने उनले प्रष्ट पारे । गठबन्धनका दलहरुको जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै र नाजायज मागहरुलाई सम्बन्धित दलले नै थाँति राख्दै गठबन्धनलाई मजबुत बनाएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । 
 
सचिव आचार्यले वर्तमान सरकारले आफ्नो अवधिभरमा जमिन बाँझो राख्न र जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न नदिने बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल लिइने उनको भनाई छ ।  

उनले भने, ‘साढे दुई वर्षको अवधिमा हामीले नेपाली जनतालाई तिम्रो जीवन बदल्ने आधारहरु यो हुन्, तिमीले आफ्नो नाममा भएको जमिन बाँझो राख्न पाउन्नौँ । जमिनको अनावश्यक टुक्रा गर्न हामी दिन्नौँ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई हामीले समयमा सम्पन्न गर्नको निम्ति पहल कदमी गर्छौ । त्यसका साथसाथै देश, विदेशमा भएका सबै नेपालीहरुले आफ्नै देशमा दुःख सुख गरेर बस्ने वातावरण बनाउने र विदेश जाने, घर छोडेर हिड्ने कुरा परम्पराजस्तै भएको छ । यसलाई पनि निरुत्साहित पार्ने र हाम्रो ढुंगो, माटो, पानी, वनजंगलसँग लडेर केही न केही आयआर्जन गरेर गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा नै सरकारको मुलभुत रुपमा प्राथमिकतामा पर्छ र त्यही दिशामा यो सरकारले काम गर्छ ।’

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु नै सरकारको मुख्य कार्यभार रहेको बताए । गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने उनले बताए । उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलनलाई लक्ष्य अनुरुप बनाउने, विकास खर्च र पँुजिगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सचिव भट्टराईले पाँच वर्षको अवधिमा व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गर्ने सरकारको जोड हुने बताए । त्यस्तै सुशासन कायम गर्नु सरकारको मुख्य काम भएको उनले उल्लेख गरे । उनले सेवा प्रवाह छिटो, छरितो गर्नु र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणको सवालहरुमा सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार भइराखेको छैन । त्यसलाई द्रुत गतिमा बढाउने । विकास खर्च बढाउने । पुँजिगत खर्च बढाउने । र अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्ने र आर्थिक स्थितिलाई सकारात्मक दिशामा अगाडी बढाउने । पहिलो हाम्रो जोड यसमा हुनेछ । दोस्रो अबको पाँच वर्षमा हामीले बढीभन्दा बढी निर्यातलाई प्राथमिकता दिने र आयातलाई कम गर्ने यसले गर्दा विदेशसँगको व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्ने । यो हाम्रो अर्को जोड हुनेछ । त्यस अनुसारका नीतिहरु हामी बनाउने छौँ । अर्को भनेको मुख्यकुरा सुशासन हो । अहिले पनि आम जनताले छिटो, छरितो सेवा खोजेका छन् । त्यसकारण हाम्रो सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रहरु, तीन तहको सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो गतिलाई अगाडी बढाउने, सुशासन दिने र सरकारी सेवाहरु द्रुत गतिमा सेवा प्रवाह गर्ने ।’ 
 
सचिव भट्टराईले गणतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने कुरा र राजतन्त्र ल्याउँछु भन्ने जस्तो कुरा साझा कार्यक्रममा नआउने स्पष्ट परे । नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कुरा भने साझा कार्यक्रममा आउने उनले बताए । संघीयताको बिरोधको कुरा पनि सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नआउने सचिव भट्टराईले स्पष्ट पारे । 

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्षसम्मै कायम रहने सचिव भट्टराईले बताए । शिर्ष नेताहरुबिचमा साढे दुई वर्ष पुष्पकमल दाहाल र बाँकी साढे दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको उनले बताए । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने उनले दाबी गरे । एमाले माओवादीका बीचमा कार्यगत एकता भएर पहिलो पाइला शुरु भएको भन्दै भट्टराईले हजार पाइलापछि पार्टी एकता पनि हुनसक्ने बताए । 
 
यता, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएपनि सरकारमा सामेल हुन भने शर्त तेस्र्याएको छ । जसपाले सरकारमा जानका लागि संवैधानिक पदहरुमा पनि आफुहरुलाई भागबण्डा गर्नुपर्ने माग राखेको छ । उसले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपसभामुखसम्म दलहरुका बिचमा भागबण्डा हुन लागेको भन्दै आफूहरुको भागमा पनि संवैधानिक पद परेमा सरकारमा सहभागि हुने स्पष्ट पारेको छ । 

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टीले अहिलेसम्म निःस्वार्थ रुपले पुष १० गते हतार हतारमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपतिकहाँ सुचित गरेकै हो । यो अवस्थामा सो सरकारमा सामेलीको बाटो पनि खुल्ला छ । तर सरकारमा सामेल हुन त हामी हतार गर्दैनौँ नि । सरकारमा सामेल हुन हामीले दुईवटा शर्त अगाडी तेस्र्याएका छौँ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनता समाजवादी पार्टीले सामिप्यता देख्नुप¥यो । हाम्रो पार्टीको मुल सिद्धान्त, उद्देश्यहरु त्यसमा देखिनुप¥यो । राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश सभाको उपराष्ट्रपतिसम्म नै मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु पनि भैहाले । यसरी शक्ति सन्तुलनमा चित्त बुझ्यो भने हामी सरकारमा सामेल हुने हो । अन्यथा जसपा सरकारमा सामेल हुन न त आतुर छ, न त आवश्यकता छ । प्रचण्डजीको सरकारलाई समर्थन जारी नै रहनेछ ।’
 
जसपाले संवैधानिक पदहरुको भागबन्डाको अलवा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई पनि कुर्ने भएको छ ।  प्रवक्ता सुमनले संघीयता, समावेशिता, अल्पसंख्यक समुदायको हीत, नागरिकता समस्याको दीर्घकालिन समाधान, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक फेरबदल, शासकिय स्वरुप लगायतका कुराहरु आफूहरुको बटम लाइन भएको र सो कुराहरु न्युनतम साझा कार्यक्रममा समावेश हुनुपर्ने बताए । 

वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको समिकरण हेर्दा आफूहरुलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको सम्बन्धमा सरकारको धारणाप्रति आशंका उब्जिएको पनि उनले बताए ।