महाअभियोग प्रस्ताव पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिको बिहीबारको बैठकले महाभियोग प्रस्तावलाई ५ महिनाभित्र टुंगो लगाउने र यदी समय अभावले टुंगो लगाउन नसके नयाँ निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिभिसभाले निष्कर्षमा पु-याउने व्यवस्थासहितको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा पारित गरेको हो । 

समितिबाट पारित नियमावलीलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।