संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय सरकारसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको दोहोरो समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

बुधवार काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै तीन तहका सरकारसँग समन्वयकारी भुमिका खेल्न दोहोरो समन्वय हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र सरकारसँग दोहोरो समन्वय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले मुलुकमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि २ हजार मात्रै कर्मचारी स्थानीय तहको रोजाईमा पर्ने गरेको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहमा २ हजार कर्मचारी रोजाईमा रहेकाले ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने ? भन्दै स्थानीय तहसँग जवाफ मागे । उनले स्थानीय तहले अधिकृत माग गर्ने बित्तिकै पठाउँदा हुँदैन भनेर  मन्त्रालय आउने गरेको बताए । रोजाइको अधिकृत पठाउन माग गर्दै मन्त्रालयमा दैनिक हजार भन्दा बढीको भीड लाग्ने गरेको उनले बताए । 
 
मन्त्री मोदीले वर्तमान सरकारको पालामा नै संघीय निजामति सेवा ऐन आउनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामति सेवा ऐन आफू मन्त्री भएर आएको दुई महिनामा नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । 

उनले ऐन प्रक्रिया अगाडि बढेर अहिले कानून र अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतको लागि पठाएको बताए । उनले अब बस्ने प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने गरी ऐनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । 

संघीय निजामति सेवा ऐनमा तहगत बढुवा हुने र अवकाश अवधि ६० वर्षको अवधि कायम भएको मन्त्री मोदीले बताए । उनले ऐनमा टे«ड युनियन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल प्रक्रियामा रहेको बताए । 

स्थानीय तहहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसले पठाउने भन्नेमा विकास नभएसम्म केन्द्र तहगत विकास भएपछि प्रदेश सरकारबाट पठाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको मन्त्री मोदीले बताए । उनले निजामति सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको बताए ।