काठमाडौं । लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सरकारलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिले पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरु गर्न समेत समस्या भएकाले तत्काल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । लैगिंक समानता, महिला सशक्तिरण एवं लैगिंक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

महिलाहरु घरेलु काममा व्यस्त भएपनि श्रम मूल्यको गणना नगर्नु न्यायसंगत नभएको ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन र विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरु भाडाका घरमा हुँदा भाडामा मात्रै ठूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरुमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।