काठमाडौं । कारागारहरुमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्दा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको अनुगमनमा देखिएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुगमन गर्न गएकाहरुले सो कुरा बताएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा सबै ठाउँमा स्थास्थ्यकर्मीहरुको अभाव देखिएको बताए । कोभिड—१९ संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सावधानी अपनाएको पाइए पनि स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु प्रभावकारी रुपमा अबलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले दैनिक रुपमा कारागार र हिरासत कक्षका भेटघाट कक्षहरु सेनिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । साथै, बाल सुधार गृहहरुमा आधारभूत पुस्तकालय र शिक्षकको व्यवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले प्रत्येक कारागारमा कम्तिमा १ जना कानुनी अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताए । भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले विचाराधिन मुद्दाका अभियुक्तलाई स्थानान्तरण गर्दा समस्या हुने देखिएको उनको भनाइ छ । धेरै ठाउँमा कैदी र थुनुवालाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएकाले त्यस्तो गर्न कानुनले बन्देज गरेकोतर्फ ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।

त्यस्तैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार गृहको रुपमा विकास हुनुपर्ने कारागारहरु अहिले पनि यातना गृह र अपराध गृह जस्तो अवस्थामा रहेको बताए । सबै ठाउँमा भवनहरु जीर्ण अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी अवधारणा अनुसार कारागारहरुलाई सुधार गृहको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक द्रोण पोखरेलले कारागारभित्र न्यूनतम भौतिक सुविधा र कैदीलाई गरिने व्यवहारलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने आवश्यकता आफूले पनि महशुस गरेको बताए । कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न भेटघाटलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ । सरसफाई, स्यानिटाइजर, मास्को व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय कारागारमा छुट्टै क्वारेन्टाइनको समेत व्यवस्था गरिएको बताए । एक कलस्टरबाट अर्को कलस्टरमा जान समेत नपाउने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।

समितिले कैदीबन्दीको कसुरको गम्भीरताका आधारमा अलग अलग बस्ने स्थानको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कैद छुट सम्बन्धि व्यवस्थामा एकरुपता कायम गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । कोभिड—१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा प्रकृया द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । साथै, कैदीलाई सुधार गृहमा पठाउने, सामुदायिक, सामाजिक सेवामा लगाउने, पुर्नस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा पठाउने, प्यारोलमा राख्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने र कैद छुट भएपछि आयमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।