काठमाडौं ।

पार्टीभित्रको विवाद मिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि आगामी दिनहरु त्यति सहज छैन । किनभने एकातिर उनलाई पार्टीभित्रबाट निरन्तर असहयोग नै रहनेछ भने अर्काेतर्फ विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारविरुद्ध गठवन्धन निर्माणको तयारी अगाडी बढाएका छन् ।

दुई पार्टीको विचमा मिल्ने मुद्धाहरुमा एक भएर अगाडी जाने तयारीमा दुवै दल रहेका छन् । उनीहरुको तत्कालको विषय चाहि संसदको अधिवेशन बन्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पार्टी भित्र र विपक्षीसँग कुनै परामर्श नगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उनीहरु क्रुद्ध भएका हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनको लागि संसदको अधिवेशन वोलाउनको लागि माग गर्ने तयारीमा दुवै दल रहेका छन् ।
संविधानको धारा ९३ (३) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

दुई दल संविधानको यही प्रावधानको जगमा संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने तयारीमा छन् । यस विषयमा मंगलबार काँग्रेस र जसपाको विचमा विस्तृतमा छलफल भएको छ र पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ । सो गठवन्धन निर्माणको लागि नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले अगुवाई लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आफू अनुकुल उपयोग गर्न खोजेको आरोप विपक्षीको रहेको छ । यदि विपक्षीको पहलमा संसदको अधिवेशन बोलाइएमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सहज हुनेछ । यही चाल पाएर नै पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले शेरवहादुर देउवासँग भेट गरी संसदको अधिवेशन बोलाउने कार्य नगर्न आग्रह गरिरहेका छन् । यतिवेला संसद सचिवालयमा झण्डै पाँच दर्जन विधेयक र संसदमा एक दर्जन भन्दा बढी विधेयकहरु रहेका छन्, तर सरकारले संसदमा कुनै काम नै नभएको भन्दै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

त्यसैगरी केपी ओली नेतृत्वको परराष्ट्र नीतिका कमजोरीहरुलाई समेत उजागर गर्ने सहमतिमा दुई दल पुगेका छन् । दुई दलले भारत, अमेरिका र चीन तीनवटै शक्तिराष्ट्रहरुसँग विश्वासको सम्वन्ध निर्माण गर्न नसकेको निष्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी धुमलिएको निष्कर्ष उनीहरुको छ । यसलाई पनि प्रमुख मुद्धा बनाएर अगाडी बढ्ने उनीहरुको तयारी छ । भारतसँगको सीमा विवादको बारेमा वार्ता गर्न नसकेको, अमेरिकासँग भएको सहमति अनुसार एमसीसी पास गराउन नसकेको र चीनलाई नेकपाको आन्तरिक विवादमा तानिएको उनीहरुको निष्कर्ष रहेको छ ।

यति मात्र होइन, नागरिकताको विषयमा समेत समान धारणा बनाएर अगाडी बढ्ने उनीहरुको तयारी छ । साथै, संविधान संशोधनको बारेमा समेत एकै ठाउँमा उभिने तयारी उनीहरुको छ । संविधान संशोधनको लागि दुवै दलले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संविधान संशोधनको सवालमा दुई दलको धेरै मत मिल्छ । केही विषयमा समान धारणा बनाएपछि संयुक्त रुपमा संसद र सडकमा समेत आन्दोलन गर्ने तयारी उनीहरुको रहेको छ । त्यसैले नेकपाभित्रको विवाद साम्य भएर ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाए पनि आगामी दिनहरु उनका लागि निकै कठिन देखिन्छ । एकातिर पार्टीभित्रबाट तिव्र असहयोग हुने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ विपक्षीहरु पनि पहिला भन्दा फरक ढंगले अगाडी बढ्ने तयारीमा रहेका छन् ।