सरकार र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको रोहबरमा बिहीवार दिउँसाे मन्त्रालयमा दुईपक्षबीच सम्झौता भएको हो । याेसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना पनि स्थगित भएको छ ।

सम्झौतामा बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

साथै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति भएको छ । त्यसका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउन अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्नेलगायत सहमति भएको  छ । 

यस्ता छन् सहमति-

यसअघि आजै विभिन्न सहकारीमा पैसा बचत गरेका पीडितले माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिएर बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए । बचतकर्ताको प्रदर्शनमा बिजुलीबजारमा प्रहरीले हस्तक्षेपसमेत गरेको थियो ।