कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत प्राप्त गरेको भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । 

संसदीय दलका नेता हिकमतकुमार कार्कीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी दुर्गाबहादुर दाहालले नेपालको संविधानको धारा १३३ (२), (३) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । उनले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभाध्यक्षलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नै नसक्ने र पुनः निजले सो अवसर पनि प्राप्त गर्न नमिल्ने र नेपालको संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन पाउने मेरो संवैधानिक अधिकार नै भएकाले प्रत्यर्थी प्रदेश प्रमुखलाई नेपालको संविधान धारा १६८ (३) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गराउनु भनि परमादेश लगायत अन्य उपर्युक्त आदेश जारी गरि पाउँ’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने दिन प्रदेशसभाकी उपसभामुख सृजना दनुवार बिरामी परेको भन्दै काठमाडौं गएकी थिइन् । अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका जेष्ठ सदस्य पनि बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसपछि गत सोमबार मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइन मन्सुरीले गरेका थिए । 

विश्वासको मत लिने क्रममा मतदानको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गर्न अध्यक्ष मण्डलमा रहेकी गीता तिम्सिनालाई बोलाएका थिए । तिम्सिनाले अध्यक्षता गरेपछि मन्सुरीले थापाको समर्थनमा विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि फेरि उनले अध्यक्षता ग्रहण गरेर मतदानको नजिता सुनाएका थिए ।

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसमा बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको पनि मत समेटिएको छ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेको थियो ।