प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत नेपालमा उल्लेख्य लगानी भित्र्याउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन् । उनले नेपालको विकासको लागि महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा बीआरआई रहने भन्दै यसको कार्यान्वयनको लागि सरकारले छिट्टै योजना बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

आइतबार “बिआरआईको एक दशकः व्यापार, लगानी र सम्पर्क सञ्जाल” विषयक  कार्यक्रममा उनले नेपालमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि ठूलो आर्थिक लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नपालको लागि बीआरआई नै त्यो विकासको स्रोत बन्न सक्ने भन्दै बीआरआई कार्यान्वयनको लागि योजना बनाएर लाग्ने धारणा राखे । 

‘हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ । परम्परागत स्रोतबाट प्राप्त हुने विकास सहायताबाट मात्रै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनसक्ने परिस्थिति छैन । विकास निर्माणलाई तीब्र बनाउन थप बाह्य पुँजीको खाँचो छ । बिआरआई नेपालका लागि त्यस्तो महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ । विगत १० वर्षमा बिआरआईमार्फत मात्र १००० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले तुलनात्मक रूपमा उल्लेख्य लगानी भित्राउन सकेन । अब हामी छिटै कार्ययोजना बनाएर समयवद्ध कार्यतालिकाअनुरूप दुबैतर्फका र साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर छिटो काम गर्नुपर्नेछ ।’     

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको लागि चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति लगायत चिनियाँ नेता, प्राज्ञिक समुदाय र व्यावसायिक समुदायलाई पनि स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै भने,‘नेपालको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने काम नेपाल सरकारले गर्नेछ, चिनिया पक्षले पनि नेपालसँगको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलिदिनुहोस् । हामीबीच जीत–जीतको समबन्ध विस्तार गरी दुबै मुलुकका हितको प्रवर्धन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यो सम्भावनालाई अवसरमा बदलौँ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न द्विपक्षीय भ्रमणका उपलब्धीलाई संश्लेषण गर्दै बिआरआईमा आधारित परियोजना अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र बीआरआईमा रहेका योग्य परियोजना महत्वको आधारमा अगाडि बढाउनु नै नेपालको स्पष्ट धारणा भएको समेत बताएका छन् । 

‘अब बिआरआई परियोजना मनोकामनाको सूची (आर एण्ड डि) नभई कार्यान्वयन योग्य परियोजना छनोट र कार्यान्वयन हुनेगरि बीआरआई सम्बन्धी विकास निर्माणका परियोजना अगाडि बढाउने छौं । यो नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा पनि हो,’ ले भने । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासको लागि नेपाल र चीन बीच भएको विभिन्न सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको लागि वास्तविकतामा बदल्न सामूहिक पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।  बीआरआई जस्तै परियोजनाको वित्तीय लगानीको मोडेलका बारेमा नेपालले अझ मसिनो ढङ्गले छलफल गर्नेसमेत उनको धारणा छ ।