ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले, मुलुकको समग्र आर्थिक विकासलाई योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक’ प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युतको उत्पादन प्रसारण र व्यापारलाई थप व्यवस्थित गर्ने र समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले विधेयक तयार गरिएको बताएका हुन् । 

उनले भने- ‘सबै विषयलाई समेटेर विद्युतको उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई थप व्यवस्थित गर्ने र समग्र देशको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सकिने । र प्रत्येक क्षेत्र यसले आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने अवस्थालाई र सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यस विधेयकमा छ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा ठूला विद्युत् आयोजना सङ्घीय सरकारले २५ मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकार र पाँच मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री बस्नेतले भने- ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संसदमा पेस भईसकेको छ । विद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार तीनै तहमा विभाजन गर्ने हिसाबले ठूला आयोजना संघमा २५ मेगावाटसम्मको प्रदेश र पाँच मेगावाटसम्मको स्थानिय तहले उत्पादन  गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

ऊर्जा क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ विधेयकमा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले उल्लेख गरे । विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेपनि प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा रहेको समस्या समाधान गर्न प्रस्तुत विधेयकमा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।