काठमाडौं । सांसदहरुले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्न हतार नगर्न राहदानी विभागलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बिहिबार राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासँग ई–पासपोर्टको आवस्यकताको विषयमा छलफल गरेको छ ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुले अहिले पनि अझै २/३ वर्षलाई पुग्ने यन्त्र वाचक राहदान (एमआरपी राहदानी) मौज्दातमा रहेकाले हतारमा छाप्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सुझाव दिएका हुन् । सांसदहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेट रकमान्तर हुन नसकेको अवस्थामा महँगो मूल्यको ई–पासपोट छापेर राज्यको ढुकुटीमा दबाब नपार्न महानिर्देशक खड्कालाई सुझाव दिएका थिए । सरकारसँग अहिले ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान एमआरपी राहदानी मौज्दातमा रहेको छ । जसमध्ये कुटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४, र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६० को संख्यामा एमआरपी राहदानी रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले ५ लाख ५० हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको र अहिलेको वितरणको फ्रिक्वेन्सी अनुसार सन् २०२५ सम्मको लागि जारी गर्न पुग्ने बताए । उनले एकैपटक २० लाख पासपोर्ट छपाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार पर्न जाने भएकाले अहिले जारी भएको मौज्दातलाई हेरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै सांसद पुष्पा भुसालले विभागले छाप्न खोजेको ई–पासपोटको लागत एमआरपीको भन्दा महँगो पर्ने भएकाले पनि अहिलेको परिवेषमा आवस्यकता नभएको बताइन् । उनले कोरोना न्यूनीकरणका लागि प्रयाप्त पीसीआर परीक्षण गर्न नसेको र अर्थमन्त्रीले पनि अर्थतन्त्रमा डरलाग्दो अवस्था आउने संकेत गरिरहेको अवस्थामा थप भार पर्ने काम नगर्न सुझाव दिइन् । उनले अहिले पनि करिब ६ लाख थान एमआरपी राहदानी रहेको र त्यसको वैधानिकता सन् २०२५ सम्म रहेकोले अहिले नै ई–पासपोर्ट छपाउने विषयको औचित्यको बारेमा प्रश्न गरिन ।

त्यस्तैगरी सांसद उमा रेग्मीले एमआरपी राहदानी खारेज गरी ई–पासपोट लागू गर्दा हुने आर्थिक क्षति कसले व्यहोर्ने हो भन्दै स्पस्ट पार्न माग गरिन । उनले सरकारले व्यहोर्ने भए कोरोनाको उपचारमा खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आर्थिक भार पार्न नहुने र व्यक्तिले व्यहोर्ने भएपनि उनीहरुमाथि समेत आर्थिक भार पर्ने भएकाले पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिन । साथै, उनले कारोना महामारीको अवस्थामा परीक्षण गर्न नसक्ने भइरहदा विद्युतीय राहदानी ल्याउन खोज्नु समय सापेक्ष नभएको बताइन् ।

समितिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै विभागका महानिर्देशक खड्काले सरकारले केही वर्षभित्रमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने तयारीमा रहेकाले तीन वर्षको मागलाई पूर्वानुमान गरी २० लाख थान ई–पासपोट छाप्न टेण्डर आह्वान गरेका जानकारी दिए । साथै, उनले राहदानीको पेज समेत बढाउन लागिएको बताए । आन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले सन् २०२५ सम्म सदस्य राष्ट्रहरुले एमआरपी राहदानी जारी गर्न सक्ने जनाएको र २०७५ असार ३२ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय अनुसार ई–पासपोट छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले ई–पासपोट टेण्डरको हकमा विदेशमा बुकलेट छपाई हुने र नेपालामा पर्सनलाइजेसन गरिने जानकारी दिए ।

महानिर्देशक खड्काले ई–पासपोट खरिद प्रक्रिया कोभिडको संकटका बेलमा सुरु गरिएको नभइ लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विषय भएकाले अहिले सुरु गरिएको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि अहिलेसम्म सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको बताए ।