प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सुपारी आयातमा ‘काउन्टरभेलिङ’ महसुल लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आज बसेको समितिको बैठकले यस्तो महसुल लगाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति अब्दुल खांनले जानकारी दिए । “नेपालमा आयात हुने सुपारीमा काउन्टरभेलिङ कर लगाउन र सो बापत असुल गरिने रकम सुपारी किसानलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ”, उनले भने । सेफगार्ड, एन्टि–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ले स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानीनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने अवस्थामा भन्सार महसुलका अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुपारी आयातमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालमा उत्पादन भएर विदेशमा निकासी हुने सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ लाई परिमार्जन गर्न  पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नयाँ बन्ने आवधिक योजनामा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धनको नीति लिन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

“सुपारी खेतीमा किसानको आकर्षण बढिरहेको छ । तर सरकारी निकायबाट यस खेतीलाई अपेक्षित रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्य भएको नपाइएकाले आगामी १६औँ पञ्च वर्षीय आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा सुपारी खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्थाका गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्छ”, सभापति खांनले भने । सुपारी खेतीलाई कृषिजन्य वस्तुको रुपमा सूचीकृत गर्न सरकारले कृषि उपजमा प्रदान गर्ने अनुदानलगायत सुविधा तथा सहुलियत सुपारी किसानलाई उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

सुपारी प्रशोधनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरण खरिद गर्न किसान समूह वा सहकारी संस्थालाई सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुपारी किसानलाई उन्नत बिउबिजन, मलखाद र जनशक्ति उपलब्ध गराउने र किसानको प्रतिनिधिसमेत राखेर सुपारी उत्पादनको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

नेपालमा उत्पादित सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न ल्याब परीक्षणलगायत व्यवस्था गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्नसक्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । आजको बैठकमा अप्रशोधित काँचो सुपारी निर्यात गर्न दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर समितिमा सांसदहरुले यस्तो निर्देशन दिन नहुने भन्दै विरोध गरेपछि सभापति खानले उक्त विषय माइन्युटबाट हटाएका थिए ।

नेपालमा उत्पादन हुने सुपारी भारतलगायत विभिन्न देशमा निर्यातका लागि समस्याका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि समितिले यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था र नेपाल सुपारी खेती किसान पहल समितिले नेपालमा उत्पादित सुपारी निकासीका लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै समितिमा निवेदन दिएका थिए । सुपारी निकासीका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) चाहिने र यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नमानेको उनीहरुको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित सुपारी निर्यात गर्नका उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गरिदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको भए पनि उक्त पत्रमाथि कारबाही नभएको भन्दै सुपार व्यवसायी तथा किसानले समितिमा उजुरी हालेका थिए । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने संसदीय समितिको यसभन्दा अघिको निर्देशनका कारण उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न समस्या भएको बताउँदै आएको छ । 

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ साल साउन १६ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै डिएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित भएको भनी प्रमाणित सुपारीलाई मात्र निर्यातको अनुमति दिन मन्त्रालाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनका कारण सुपारीको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।