काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि कुनै विवाद भए पदाधिकारी वा सचिवालय बैठकमा छलफल गरी निर्णय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सांसदहरुलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकको छलफलमा मन्त्रालयको धारणा राख्दै मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमाथि कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर टुंगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

नागरिकता विधेयकमा रहेको विवाद नेकपाले सचिवालय र कांग्रेसले पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरी टुंगो लगाएर परम्पराको सुरुवात गरी सकेकाले यो विधेयकमा पनि कुरा नमिलेमा त्यहीबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले भने–‘समितिमा कुरा नमिले नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र नेकपाले सचिवालय बैठक गरेर पनि टुंग्याउन सक्ने एउटा परम्परा सुरु भइसकेको छ । निजामती विधेयकमा पनि त्यो एउटा वैकल्पिक बाटो बन्ने देखिन्छ ।’

तर बैठकले विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न गरी आजै निर्णय गर्न थालेपछि मन्त्री त्रिपाठीले नै थप समय माग गरी निर्णय गर्न रोकेका थिए । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने बताएपछि मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुईमत नभएको तर आजै निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताएका थिए । समितिका अन्य सांसदहरुले पनि अझै केही दिन समय माग गरेपछि सभापति श्रेष्ठले समितिलाई अनिर्णयको विन्दु बनाउन नहुनेमा सचेत गराएकी थिइन् । आफू सभापतिको हैसियतमा सबैको कुरा समन्वय गर्न खोजेको तर टुंगिएको सबै विषयमा निर्णय गर्न फेरी थप समय माग गर्नु गलत हुने उनले बताइन् ।

उनले अझै पनि केही असमझदारी भए थप छलफल गरेर स्पस्टसँग राख्न आग्रह गरिन । उनले भनिन्–‘यसलाई ढिलो नगरौँ अब हामीले छिटो लैजाऔं चाहिं भन्दै गर्ने तर व्यवहारमा ढिलो हुने कामहरु ग¥यौँ । त्यसो नगरौँ भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो । होइन नगरौँ अब अर्को अधिवेशनमा लैजाऔँ भने पनि मेरो भन्नु केही छैन् ।’

छलफलका क्रममा मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बाधा हुँदा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिएको बताएका थिए । स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा हुँदा लोकसेवा पास गर्ने व्यक्तिहरुले समेत नियुक्तिपत्र लिन नमानेको मन्त्री त्रिपाठीले बताएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश सरकरको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताए । तर प्रदेश सचिव संघीय सरकारले एकमुष्ट रुपमा पठाउने र मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनले बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले मूल ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।