नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि जरुरी सुझावसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको क्षेत्र जाजरकोट र रूकुम पश्चिमबाट फर्किएपश्चात् महामन्त्रीद्वयले आज नागरिकको अपेक्षा र आफ्ना सुझावसहित प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको’ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन सुझाव दिनुभएको छ । चिसो बढ्दै गएको तथा सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने हुँदा मङ्सिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेकोे भन्दै उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
     
समग्र पुनःनिर्माण कार्य सक्न वर्ष दिन या सोभन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यावहारिक स्थिति दृष्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आज भोलि नै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्यूनतम् रु ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहारलगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले प्रम दाहाललाई आग्रह गरेका छन् । अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवारबाहेकको हकमा पनि हजारौँ स्वयंसेवी परिचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालनका साथै राजनैतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन एवं विभिन्न सङ्घसंस्थालाई आह्वान गर्न जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ । 

कांग्रेसले यो अभियानमा पीडित र सरकारका साथमा रहेको र पहिलो चरणमा एक हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवी दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराएको छ । अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा वर्षा झेल्नसक्ने गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा बलियो बनाउन जरुरी रहेको तथा यसका लागि हरेक वडामा सुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्नुपर्ने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको सुझाव छ । 

प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौँ फर्किनुअघि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भिन्न दुई पालिकामा दुई नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् । यसबारे अवगत गराउँदै महामन्त्रीद्वयले अन्य ‘मोडल’ को निर्माणसँगै ११ जनाको समूहले छ घण्टामा ४० हजारभन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर नमुनाका लागि उपयुक्त हुनसक्ने प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएका छन् ।
 
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/देखिएका घरमध्ये केही बाहेक प्रायः बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी हेर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढङ्गले बस्न मिल्ने आवास बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले यसका लागि २०७२ सालमा झैँ निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्नेमा उनीहरुले माग गरेका छन् ।
 
‘सांसद विकास कोष’को रकम भूकम्पपीडितको राहतमा परिचालन गर्न सुझाव
 
राहतदेखि अस्थायी आवास हुँदै पुनःनिर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको उल्लेख गर्दै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै ‘सांसद विकास कोष’ का रूपमा परिचित कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको आठ अर्ब बढीको रकम सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो ‘फ्रिज जस्तै’ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा लगाउन माग गरेका छन् ।
 
महामन्त्रीद्वयले थापा र शर्माले अस्थायी आवास निर्माणको कामसँगै विपत्पछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचानको काम पनि अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुने र प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् प्राधिकरणले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । मङ्सिर महिनाभित्र पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना पहिचानको काम सकेर, कार्यान्वयनपूर्व थप जोडका लागि कर्णालीमा नै ‘पुनःनिर्माण बृहत् सम्मेलन’ आयोजना गर्नु उपयुुक्त हुने महामन्त्रीद्वयको सुझाव छ ।
     
भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पूर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने साथै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसूति सेवालगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवा प्रभावित हुन नदिन तथा मनोसामाजिक परामर्शसमेतका लागि विज्ञसँगको समन्वयमा छुट्टै र विशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, नियमित औषधि खानुपर्ने बिरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ ।