काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । आज बसेको समिति बैठकले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो ।

प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संविधानको मर्म विपरित भएको बताउँदै आएका छन् ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक माथिको छलफलका क्रममा विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारीक नभएको र संविधानको मर्म विपरित हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसार नै महिलाले चाहेको खण्डमा तत्कालै नागरिकता दिनुपर्ने बताए । उनले २०६३ साल देखि नै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा सबै पार्टीहरु एक भएर संविधान आएको तर अहिले कसरी ७ वर्ष पछि मात्रै दिने विषय आयो बुझ्न नसकेको बताए । उनले अहिलेको संविधानले अंगीकृत नागरिकलाई चुनावमा सहभागि हुन दिने तर महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरु र नेतृत्वदायी भूमिकामा सहभागिता हुन नदिने व्यवस्था गरेकाले त्यो भन्दा फरक तरिकाले ऐन ल्याउन नहुने स्पस्ट पारे ।

उनले संविधानले लगाएको बन्देज बाहेक पनि थप बन्देज लगाएर ऐन आउन नहुने तर केही बन्देज थप गर्नु पर्ने भए संविधान संशोधनको विषय बन्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का नेता राजेन्द्र महतोले पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्तावले संविधानको मुल मर्म माथि प्रहार गरेको बताए । समितिको बैठकमा उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै सरकार उल्टो बाटोमा हिडिरहेको उनले टिप्पणि गरे । उनले संविधानमा पनि समय सीमा निर्धारण नगरिएको विषयमा अहिले बन्देज लगाउनु पर्ने कारण के हो आफुले बुझ्न नसकेको बताए । अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्ष बन्देज लगाउने प्रस्ताव पारित भए महिला माथिको स्वाभिमानमा आक्रमण हुने महतोले बताए ।