राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितको पुनर्वास, उद्धार, पुननिर्माण तथा त्यसका दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग विवरण लिएको छ ।

बिहीबार समितिले उद्धार, राहत र अस्थायी पुनर्वासको व्यवस्थापन लगायत विषयमा गृह मन्त्रालयले हालसम्म गरेको कार्य र प्रभावित जिल्लामा रहेका पीडितका समस्या समाधानको विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर प्रगति विवरण माग गर्दै छलफल गरेको हो।

त्यस क्रममा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री क्षेष्ठले प्रभावित जिल्लाका पीडितको राहत तथा उद्धारमा सरकारले तदारुकता साथ काम गरेको समितिलाई बताए । 

समितिले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा कतिपय प्रभावितले अझै त्रिपाल तथा राहत नपाएको, केन्द्र र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावमा पीडितको विवरण संकलन गर्न ढिलाई भएको र चिसो बढ्दै गएकाले पीडित समस्यामा परेको विषयमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

गृह प्रशासन, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायकाबीच सम्न्वय अभाव भएको समितिको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘जति चिसो बढ्छ त्यसको कारणले नागरिकको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुने र जीवन पनि जाने खतरा हुन्छ । त्यसमा हामी संवेदनशील छौँ र छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्न सहजीकरण गरिरहेका छौँ।’

समितिले स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा ५० वर्षीय महिलामाथि बलात्कार प्रयास भएको तथा चोरी डकैतीका घटना जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै सोबारे गृहमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो। 

गृहमन्त्रीले प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कार प्रयास तथा चोरीका घटनाबारे आधिकारिक रुपमा जानकारी नआएको बताए। उनले भने,‘प्रभावित क्षेत्रमा बलात्कार सम्मको घटना आधिकारिक रुपमा जानकारीमा आएको छैन। भूकम्पको बेलामा यति तल्लो स्तरको घटना भएको रिपोर्ट हामीलाई छैन। हामी तुरुन्तै त्यसबारेमा बुझ्छौँ।’

उनले तत्काल अस्थायी आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सकेसम्म सरल रुपमा समन्वय गरिरहेको उल्लेख गरे। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् समितिमा रहने गरी पाँच–पाँच करोड रुपैयाँमा पठाइसकेको पनि उनले बताए। 

चिसो सुरु भइसकेको अवस्थामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरेको  बताउँदै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। 

समितिका सदस्य कुमार दसौदीले भूकम्प प्रभावित जनताको पुनर्वासका लागि सरकार र अन्तर मन्त्रालयबीच पटक्कै समन्वय नभएको तथा स्थानीयको विवरण संकलनमा ढिलाई गरेको भन्दै सरकारको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाए। 

उनले भने, ‘स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा त्यहाँ सरकारको उपस्थिति नै देखिएन। भूकम्प गएको तीन साताभन्दा बढी समय भएपछि मात्रै त्यहाँ मुचुल्का उठाउन गएको पाइयो। न त्यहाँ प्राविधिक टोली छन्, न पीडितको विवरण अहिलेसम्म पूरा संकलन गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?’

प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति पनि नरहेको भन्दै उनले प्राविधिक टोली खटाइयो भनिएको भए पनि महिना दिन हुन लाग्दा प्राविधिकहरु फिल्डमा नपुगेको उल्लेख गरे।

‘सरकारले ध्यान दिएन भनाैँ भने राष्ट्रपतिदेखि लिएर हाइ प्रोफइल भिजिट भइरहेको छ, ध्यान गएको छ भनौ भने फिल्डमा माछे छैनन्। कहाँनेर कमजोरी भएको हो? यो तरिकाले हामीले जनातालाई साथ र सेवा दिन सकिँदैन यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्’ उनले भने।

समितिले भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुको ठोस विवरण छिटो संकलन गर्नुपर्ने, जनतालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने सरकारी रकम छिटो र सहज रुपमा प्रभावितसम्म पुर्याउनुपर्ने तथा भूकम्पमा परी मानसिक रुपमा विछिप्त बनेकालाई परामर्श गराउनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।