प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलमा महिलाहरुको सहभागिता नबढाइ निर्वाचनमा मात्र संख्या बढाउन सक्ने स्थिति नभएको बताएका छन्।

त्यही कारण अबको निर्वाचन कानूनमा राजनीतिक दलका टिकट दिने समितिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला राजनीतिक दलकै ऐनमा सुनिश्चित गर्न कानूनी प्रयास गर्ने उनले बताएका हुन्। 

राजनीतिक दलहरुमै महिलाको संख्या कम हुनु र दलको प्राथमिकतामा महिला कम पर्ने भएकाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको थपलियाले बताए।

महिलाको राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्थामा त्यसलाई कानूनी रुपमा दलहरुले नै स्वीकार्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेकाले त्यसमा महिलाका कतिपय विषयलाई त्यसमा समावेश गर्न सकिने बताए।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलमा महिलाहरुको सहभागिता नबढाइकन निर्वाचनमा मात्र महिलाको संख्या बढाउन सक्ने अवस्था हामीले देखेनौँ। अबको निर्वाचन कानूनमा कम्तीमा पनि दलको टिकट दिने समितिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनेछन् भन्ने राजनीतिक दलको ऐनमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भनेर मस्यौदा तयार गर्दैछौँ।’

यो आर्थिक वर्षभित्र त्यो कानून पेस हुने सम्भावना रहेको भन्दै थपलियाले महिलालाई कानूनमा कसरी वडाबाटै दलभित्र बलियो बनाउने भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले कानूनी पक्षबाट छलफल गर्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने,‘दल र आयोगको कानूनबाट महिलाका विषयलाई सम्बोधन गर्यौं भने सोचेजस्तो सहभागिता वृद्धि गराउन सकिन्छ।’

महिलाहरुको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्दै गर्दा नजानिँदो रुपमा अवरोधको सामना गर्न परिरहेको तथ्य निर्वाचनले देखाएको पनि उनले उल्लेख गरे। 

‘महिलाहरुको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकारको उपयोग अवरोध भएको छ कि छैन भनेर हेर्दा उनीहरुको अस्तित्व र आत्मसम्मानलाई चुनौती दिने खालका क्रियाकलापहरु निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र अन्य पक्षबाट उम्मेदवारी दिँदादेखि मतदानको दिनसम्म पनि महिलामाथि सुक्ष्म तथा नजाँनिदो रुपमा मानसिक त्रासको वातावरण भएको पाइयो। त्यसलाई कसरी हल गर्न सक्छौँ, यसमा कार्यशाला नै गर्ने पक्षमा हामी छौँ’ थपलियाले भने।