काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको म्याद दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरु बीच सहमति जुटाउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समय मागेपछि समितिले पाँच दिनको समय दिएको हो ।

नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने सम्बन्धमा विवाद हुँदा करिब २ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक रोकिएको छ । मंगलबारबाट पुनः सुरु भएको विधेयक छलफलमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाइ ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले थप छलफल गर्न समय मागेपछि बैठक बुधबारका लागि सारिएको थियो । सांसदहरु बीच सहमति जुटन नसकेपछि गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय माग गरेका थिए । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले चालू अधिवेशनबाट नै विधेयक पास गर्नका लागि पाँच दिनभित्रमा सहमति जुटाएर आउन गृहमन्त्री थापालाई समय दिएको बताइन् ।

त्यस्तै मन्त्री थापाले छिटो भन्दा छिटो विधेयक प्रस्तुत गर्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नागरिकताको विषयमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच नै सहमतिको आवस्यकता रहेको बताए । उनले अंगीकृत नागरिकतामा संविधानले रोक लगाएका विषयभन्दा माथि गएर फेरि विधेयकले रोक लगाउँदा संवैधानिक प्रश्न उठने भएकाले राजनीतिक सहमति नै आवस्यक रहेको बताए ।

२०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ देखि समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा विधेयक रोकिँदै आएको छ ।