नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एनसेल प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिमाथि प्रश्न गरेका छन् । उनले अध्ययन समितिको अध्यक्ष टंकमणि शर्मामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको भन्दै साँचो अर्थमा समिति निष्पक्ष रहेको स्थापित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरे । 

मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिले एनसेलको ८० प्रतिशत हिस्सेदार कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्सको शेयर न्यून मूल्यांकन गरी खरिदबिक्री गरिएको प्रकरणमा सरकारसँग छलफल गरेको छ । पन्त समितिका सदस्य हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री स्वाभाविक नभएको बताएका छन् । उनले यसमा कहिँ न कहिँ गडबडी भएको आशंका गर्दै छानविन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक परे कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

तर, सरकारद्वारा गठित अध्ययन समितिको सदस्यमाथि नै संसदीय समितिले भरोसा गर्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको छ । समितिका सदस्य रघुजी पन्तले एनसेल प्रकरणमा सरकारमाथि नै आशंका व्यक्त गरे । उनले अध्ययन समितिको अध्यक्ष पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको भूमिकामाथि सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै समितिनै विगठन गरी नयाँ गठन गनुपर्ने तर्क राखे । 

‘छानविन समितिको अध्यक्ष को भूमिकामा अलिकति प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यू। किनभने टंकमणि महालेखा परीक्षक हुँदाखेरी उहाँले एनसेललाई जसरी छुट दिनुभयने यो कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । समितिको अध्यक्ष नै सार्वजनिक रुपमा प्रश्नको घेरोभित्र परिसकेपछि यो छानविनमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यो छानविन समितिलाई विघटन गर्नुस् र कुनै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतसँग माग्नुस् र अधिकार सम्पन्न निष्पक्ष समिति गठन गर्नुहोस् । किनभने तपाइँले बनाएको छानविन समितिमाथि नै सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठ्यो ।’ 

उनले सरकारले गठन गरेको छानविन समिति साँचो अर्थमा निष्पक्ष भएको पुष्टि गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले म शुद्ध छु छानविन समिति मैले गठन गरेँ भनेर पुग्दैन,सरकारले गठन गरेको छानविन समिति साँचो अर्थमा निष्पक्ष छ भन्ने कुरापनि स्थापित हुनुपर्यो । जसरी छानविन समितिको अध्यक्षको बारेमा सार्वजनिक रुपबाट प्रश्न उठेको छ यसले त्यो कुरा देखाउँदैन, त्यसैले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यसलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्छु’, उनले भने । 

सांसद पन्तले छानविन पश्चातको अवस्थालाई लिएर कारबाहीको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले समितिलाई इन्स्योर गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले गरेको तयारीबारे जवाफ मागे । सरकारले आफूलाई कानूनी रुपमा बालियो बनाउनुपर्नेमा पन्तले जोड दिदै एनसेल प्रकरणमा छानविन पारदर्शी हुने कुराको ग्यारेन्टी दिलाउन सरकारसँग जवाफ मागे । 

‘एनसेल प्रकरणले के देखाएको छ भने नेपाल सरकारको एफभिआई सम्बन्धी पोलेसी,त्यसलाई टिकाउने नीति र त्यसलाई डिल गर्ने प्रकृयाहरुमा हाम्रा नीतिहरु प्रष्ट छैनन्,अपूर्ण छन्,परस्पर बाझिन्छन् र कमजोर छन् । यो बारेमा प्रधानमन्त्रीज्युले नीतिगत रुपमै पुर्नविचार गर्नुपर्यो र कसरी भोलीका दिनमा यो कुराहरु नआओस र सबै कुरा पारदर्शी होस भन्नेमा हामी कसरी ढुक्क हुन सक्छौं ? प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहियो ।’ 

उक्त प्रकरणमा अध्ययन गर्न सरकारले मंसिर २१ गते पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा गठन गरेको थियो । समितिमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, हृदयेश कुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफ्ले छन् ।