काठमाडौं ।

पछिल्लो समय संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै विपक्षीदलबाट पनि सरकारलाई काउन्टर दिनेगरी विधेयक दर्ता हुँदा प्रतिस्पर्धा चलेको हो ।

अहिलेसम्म संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी एक विधेयक र गैरसरकारी चार वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । गत जेठ २ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको भूभाग समावेश गरी नेपालको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जेठ ७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक गरेको नक्सामा संघीयताको मर्म अनुसारका सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७ सय ५३ स्थानीय तहका साथै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूभाग समेटिएको थियो ।

नयाँ नक्सा जारी भएसँगै नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको छ । सोही निसान छाप परिमार्जन गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जेठ ९ मा ‘दोस्रो संशोधन विधेयक’ संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गरेको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको जेठ १८ को बैठकमा पेश गरिएको थियो । यसयता अहिलेसम्म चार वटा गैरसरकारी विधेयक संसदीय सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

छैठौँ अधिवेशनमा दर्ता भएका संशोधन विधेयकहरु
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिमार्जन गर्न जेठ ९ मा संविधान संशोधन विधेयक कानुन मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले दर्ता गरेकी थिइन् । जसलाई जेठ १८ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरिएको थियो । सरकारी पक्षले संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको अर्कोदिन जेठ १९ राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन विधेयक) संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । उनीहरुको संशोधन विधेयकमा २३ बुँदा समावेश गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ निर्माणका समयदेखि नै मधेश केन्द्रीत दलहरुले उठाउँदै आएको नागरिकता, भाषा, प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्ने आयोगको गठन, राष्ट्रिय सभा उम्मेदारका लागि निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन, संवैधानिक अदालतको गठन र राजदूतलगायत संवैधानिक नियुक्ति समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै जेठ २० मा कांग्रेसका सांसदहरु चित्रलेखा यादव, उमाकान्त चौधरी, अमरेसकुमार सिंह, प्रदीप गिरी, तेजुलाल चौधरी, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले स‌विधान संशोधन सम्बन्धि विधेयक दर्ता गराएका थिए । उनीहरुको प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पेश गरिएको संशोधन विधेयकमा भएको समावेशीता, नागरिकता लगायतका विषय समावेश गरिएको छ । भने जेठ २१ मा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रतिनिधि सभा सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयताको खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । उनको संशोधन विधेयकमा ६२ बुंदा रहेका थिए । अहिलेको संविधानमा भएको संघीयता सम्बन्धि प्रावधान पूर्ण रुपमा खारेज गर्नुपर्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी जेठ २३ मा नेपाल मजदूूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए । उनको संशोधन विधेयकमा सरकारले हरेक १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने, राज्य पुर्नसंरचना गरी प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड तराई समेटिनुपर्ने, नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पति जम्मा गर्न नपाउने लगायतका १३ बुंदा रहेका छन् ।

गैरसरकारी विधेयक छैठौँ अधिवेशनमा अगाडि नबढ्ने
संघीय संसदको छैठौँ अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अगाडि नबढ्ने भएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल भईसकेकाले यही अधिवेशनमा गैरसरकारी विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा नजाने भएको हो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य चार गैरसरकारी विधेयक छैठौँ अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने छैनन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था गरिएको छ । नियम १०१ मा उल्लेख गरिएको छ–‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’