काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी कोषमा थन्किएर बसेको अर्बौ रकम स्थानीय तहलाई दिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारको विपद व्यवस्थापन कोषमा अर्बौ रकम जम्मा भएपनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च गर्न नसकेको कांग्रेसले जनाएको छ । कोषमा करिब ३ अर्ब रकम जम्मा भएपनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि खर्च गर्न नसकेको कांग्रेसले प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । सरकारले रकम नदिँदा स्थानीय तहहरु सिमित स्रोत साधनकाबीच कोरोनासँग लडिरहेको उनले बताए ।

कांग्रेसले पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुको समेत कोरोना परीक्षण गर्न माग गरेको छ । मंगलबार पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने क्षेत्रका व्यक्तिहरुमा समेत संक्रमण देखिएको तर्फ संकेत गर्दै शर्माले व्यवस्थित रुपमा उनीहरुको परीक्षण गर्न आग्रह गरे । कोरोना परीक्षण दायरा बढाउन आग्रह गर्दै शर्माले सांसद विकास कोषको रकम पनि यसका लागि खर्च गर्न आग्रह गरे । एक नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा नहुने भएकाले परीक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।

अहिले श्रम, विद्यार्थी र वेरोजगारहरु जस्तै विभिन्न पेशा व्यावसायका व्यक्तिहरु पनि समस्यामा रहेकाले सबैलाई समेट्ने गरी राहतका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धारका लागि गम्भिरता देखाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरे । रोजगारी गुमाएर आएका हजारौँ नेपाली सीमानामा रोकिएर बसेको र केही नागरिकहरु लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेको तर्फ पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका नागरिकहरुबाट संक्रमण फैलिएको उल्लेख गर्दै शर्माले सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिक र अन्य मुलुकमा अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा स्वदेश ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि आग्रह गरे । सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि केन्द्र विस्तार र स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता राम्रो काम गरेपनि ढिलासुस्ती, अपारदर्शीता भएको उनले बताए । सरकारले व्यवस्थित र विश्वसंगठनको मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा निर्माण गर्न नसकेको, कोरोनासँग जुध्नु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा लागेको शर्माले बताए । शर्माले अहिलेको सरकारले नैतिक र राजनीतिक रुपमा शासन गर्ने अधिकार गुमाएको ठहर कांग्रेसले गरेको बताए ।

नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई फर्काउने विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको अभिछिन्न अधिकार रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका विवाद समाधानका लागि सरकारले भारत र चीनसँग नेपाल सरकारले संबाद गर्नुपर्ने बताए । कुनीतिक र राजनीतिक प्रक्रियाबाट यसको पहल गर्नुपर्नेमा सरकार औपचारिक वक्तव्यमा राष्ट्रवादलाई प्रस्तुत गर्नमा मात्रै सिमित भएको बताए ।

कांग्रेसले लकडाउनको अघिल्लो दिन स्थगित भएको एसईई परीक्षाको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले केही नभन्दा विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित भएको उनले बताए ।