काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले संघीय संसदमा रहेका विपक्षी दलका नेताहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव लिएका छन् । उनले विपक्षी दलका सांसदहरुसँग राय, सल्लाह लिने संस्कारले संसदीय राजनीतिक सहकार्यलाई बलियो बनाउने भएको भन्दै सुझाव लिएको जानकारी दिए । मन्त्री भट्टराईले मंगलबार विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदसँग मन्त्रालयमा अलग–अलग सुझाव लिएका हुन् ।

उनले विपक्षी दलका सांसदबाट प्राप्त सुझावलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । यसअघि उनले सत्तापक्ष नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा आफ्नो मन्त्रालयबाट पेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका थिए । यसपटक साना योजना भन्दा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारी’ को नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको उनले जानकारी दिए ।

धेरैको माग नयाँ विमानस्थल निर्माणमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको सोच नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गर्ने रहेको बताए ।  उनले भने–‘अति दुर्गम ठाउँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यावसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छाँया सरकारका पर्यटन मन्त्री देवेन्द्रराज कंडेलको टोलीले पर्यटन क्षेत्रको समृद्धिका लागि ल्याउनु पर्ने योजना र कोरोना भाइरसले यस क्षेत्रमा पारेको प्रभावपछिको पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमबारे सुझाव दिएको छ । नेता कंडेलले योजना बनाउने क्रममा विपक्षी दलका सांसदलाई सहभागी गराएर मन्त्री भट्टराइले राम्रो राजनीतिक संस्कारको शुरुवात गरेको बताए ।

उनले भने–‘भ्रमण वर्ष सन् २०२० उत्साहका साथ अघि बढेको थियो, हाम्रा लागि त्यो अवसर पनि थियो, कोरोनाका कारण त्यसमा ब्रेक लाग्यो । अहिले यो अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि जे प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो सहरानीय छ ।’ वजेट आएपछि पनि संसदमा बोल्दा मन्त्री भट्टराईलाई धन्यवाद दिन पाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन उनको सुझाव छ । साथै, उनले देशभरका आफ्ना सांसदसँग मागेका पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना मन्त्री भट्टराईलाई बुझाएको बताए ।

त्यस्तैगरी मन्त्री भट्टराईलाई नेमकिपाका तर्फबाट प्रेम सुवाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट दुर्गा पौंडेल र राजपाका तर्फबाट अमृतादेवी अग्रहरीले सुझाव दिएका छन् ।