• सरोज बस्याल
  काठमाडौं ।

डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीमा डबल इन्ट्री भएसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीलाई चुनौती देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई वर्षे पदावधि पूरा भएसँगै मंगलबार राजीनामा दिएका खतिवडाले बुधबार पुनः अर्थमन्त्रीमा शपथ खाएका थिए । उनले अर्थमन्त्रीमा शपथ खाएसँगै विडारी सामु चुनौती देखिएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अगाडि सारेका थिए । एक पदका लागि दुई गुट विभाजित भएसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य कसलाई नियुक्त गर्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद देखिएको थियो ।

फागुन २० गते दुई वर्षे पदावधि पूरा भएर १९ जनाले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट विदा लिएका थिए । ती मध्येकै अर्थमन्त्री खतिवडा एक सदस्य हुन् । पदावधि पूरा भएपछि अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडाले बुधबार पुनः अर्थमन्त्रीकै हैसियतमा शपथ खाएका हुन् । उनको डबल इन्ट्री भएसँगै अब राष्ट्रिय सभाका मनोनित सदस्यमध्ये एकले सदस्यको पद छाड्नुपर्ने हुन्छ । यदी पार्टीले कुनै एक मनोनित सदस्यलाई राजीनामा गराउन नसके नेकपाभित्र अझ बढी धुव्रीकरण बढ्ने पक्का छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा सचिवालयको निर्णय र प्रधानमन्त्री ओलीको टकरावलाई समाधान गर्ने एउटै विकल्प कुनै एक मनोनित सदस्यलाई राजीनामा गराउनु नै हो ।

त्यसैले मनोनित अन्य दुई सदस्य रामनारायण विडारी र विमला पौड्यालमध्ये कुनै एक सदस्यले राजीनामा दिनुु पर्दछ । तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुुसार तीन मनोनित सदस्यमध्ये एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले विडारीलाई राजीनामा दिन लगाएर उपाध्यक्ष गौतम र मन्त्री खतिवडा दुवै जनालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । तर, नेता विडारी आफूले राजीनामा दिनेबारे कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् ।

पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै विडारीले राजीनामा दिने सम्बन्धी पार्टीले कुनै जानकारी नगराएको बताएका थिए । गत फागुन १४ मा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको केही समयपछि अध्यक्ष ओलीले गौतमलाई तत्काल राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कुरा गर्दै ओलीले सचिवालय सदस्यले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको भन्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

संघीय संसदमध्येका दुई सदन प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्यले मात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य पदावधि पूरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले बाध्यात्मक राजीनामा दिएका थिए । दुई वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संविधानको धारा ८६ (३) ले एक तिहाइ राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयवधि दुई वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडासहित अन्य १८ जना सदस्यको गत मंगलबार पदावधि सकिएको थियो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा पहिलो पटक दुई वर्षे कार्यकालका लागि गोलाप्रथाबाट टुङ्गो लगाइएको थियो । दुई वर्षको पदावधि सकिएर रिक्त रहेका १९ सदस्यमध्ये १८ जना सदस्यको गत माघ ९ गते निर्वाचन गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा कुल ५९ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सात प्रदेशबाट आठ आठ जना विभिन्न कोटाबाट निर्वाचित भएर आउँछन् । बाँकी रहेका तीन सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कुल १८ सिटमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) १६ सिट र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) दुई सिटमा विजयी भएको थियो । बाँकी राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सदस्य नियुक्त गर्न नेकपालाई सकस परेको छ ।