काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले संसदमा बिचाराधिन संसद विघटनको विषयमा कसैले पनि दबाब वा प्रभाव पार्न नहुनेका जोड दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमाफर्त अध्यक्ष थापाले यस्तो बताएका हुन् । थापाले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उक्त कुरामा जोड दिएका छन् ।

साथै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेको र सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताएका छन् ।

त्यसैले अदालतमा विचाराधिन विषयमा दबाब र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु नहुनुपर्नेमा अध्यक्ष थापाले जोड दिएका छन् ।

उनको ट्वीटः संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता छ । सो अस्पष्टता हटाउन सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । अदालतमा विचाराधिन विषयमा दवाव र प्रभाव पार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन ।