काठमाडौं ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरू

यस्ता छन् ११ बुँदाका ‘गुदी’

१. शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली र उनीहरूले देखाएको बाटोमा हिड्ने प्रतिवद्धता ।
२. विभिन्न समयमा निधन भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई श्रद्धाञ्जली ।
३. सभामुखमा निर्बिरोध निर्वाचित अग्निप्रसाद सापकोटालाई बधाई ।
४. उपनिर्वाचनको बेला हार व्यहोरेका ठाऊँहरूबाट गम्भिर शिक्षा लिने ।
५. सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी कार्य गराइने ।
६. कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणवाट जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दिने ।
७. इरान–इराक लगायतका देशमा उत्पन्न तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त ।
८. भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा अमान्य । नेपाली भूभाग राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने ।
९. ‘साफ गेम’मा विजयी खेलाडीहरूलाई बधाई ।
१०. सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारी सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइने ।
११. नेकपाको पार्टी कार्यालय (बल्खुमा) ३ महिनाभित्र शिल्यान्यास गरिसक्ने ।

माथि उल्लेखित बुँदा ५ दिनसम्म चलेको नेकपा (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयका ‘जिस्ट’ हुन् । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले गरेका यी ११ प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यी बुँदा पढेर सुनाएका थिए ।

उल्लेखित ११ बुँदा नै समसामयिक छन् । तर, यी सवैजसो परम्परागत पनि छन् । बुँदा नं ८ बाहेक कुनैपनि निर्णयलाई फरक बुँदा बनाउनु आवश्यक नै थिएन । बधाई, श्रद्धाञ्जली, मौनधारणा, सवै तहका सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने, केन्द्रीय कार्यालयको शिल्यान्यास गर्ने लगायतका विषय र निर्णयले आम जनातालाई कुनै फरक पार्नेवाला छैन । सवैजसो बुँदा ‘कर्मकाण्डी’ लाग्छन् । बुँदा नम्बर ८ ले भने पूर्ववर्ती नेकपा ‘एमाले’को राष्ट्रवादी छवी फर्काउने कोशिस गरेको भान हुन्छ ।

८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,–‘ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा ती भूभाग एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने, पूर्व सहमति विपरित गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पस्ट पार्न चाहान्छ ।’ यसैगरी भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा अमान्य रहेको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय प्रशंसा योग्य छ ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)का सम्बन्धमा पनि नेकपाले ‘लय’ पकड्ने संभावना देखाएको छ । उसले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा केन्द्रीय सदस्यहरू भीम रावल र प्रदिप ज्ञवाली रहेका छन् । रावलले एमसिसीको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका छन् भने ज्ञवालीले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । गत बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसिसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अनुमोदन गर्नु नहुने तर्क राख्दै एमसिसीबारे पार्टीले साझा धारणा बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

अपत्यारिला ३ कुरा

१. नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीको अनुशासन आयोगलाई दिने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हल्का रूपमा नै बताइदिए । के अनुशासन आयोगले नेताहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न सक्ला ? अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइ कसैले पनि नपत्याउनु स्वभाविक देखिन्छ ।

२. नेकपाले नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेका जग्गा यती होल्डिङ्ग्सलाई दिएको सन्दर्भमा श्वेतपत्र जारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ट्रष्टको सम्पत्तिबारे भएको निर्णयका सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न ट्रष्टका अध्यक्ष समेत रहेका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिइएको अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । तर, यसअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतीलाई नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति दिएकोमा शंका नगर्न अनुरोध गरिसकेका छन् । त्यसकारण ‘प्रचण्ड’को यो भनाइ पनि अपत्यारिलो नै लाग्छ ।

३. भ्रष्टाचारको सवालमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क फितलो र हाँस्यास्पद लाग्छ । ‘भ्रष्टाचार बढेको होइन, कारवाही गरेको हुनाले देखिएको मात्र हो’–उनको तर्क छ । यो तर्कले अबका दिनमा भ्रष्टाचार कम हुने वा नियन्त्रणमा आउने आशा गर्नेहरूलाई निराश वनाउने छ ।

२०७७ चैत २५–३० मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कमिटीले पार्टी नेता बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालय बैठकको निर्णय पनि अनुमोदन गरेको छ । यससँगै गौतम अब नेकपाका उपाध्यक्ष बनेका छन् । अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रहेको ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याएको’ भन्ने वाक्य भने फेरिने भएको छ । पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा कुटनीतिक मर्यादा अनुकुलको शब्द राख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाएका थिए । अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित हुनुअघि केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।

अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका थिए । महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदनलाई बैठकमा उठेका विभिन्न सुझावहरू समावेश गरेर पारित गर्ने निर्णय भएको छ । ४ सय ४६ जना उपस्थित केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई १५ वटा समूह बनाएर छलफल चलाइएको थियो ।