काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रमेशजंग रायमाझीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज वापत यति होल्डिङ्स प्रालिले दिए भन्दा ५० करोड बढी आफूले तिर्ने भन्दै भाडामा आफूलाई दिन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य रायमाझीले अहिले भाडामा लिएको कम्पनिले भन्दा आफूले ५० करोड रुपैयाँ बढी दिने भन्दै आफूलाई भाडामा दिन सरकारलाई चुनौति दिएका हुन् । उनले सरकारका मन्त्री, सभाध्यक्ष र माननीयहरुलाई साक्षी राखेर आफूले सरकारलाई ५० करोड बढी दिने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

उनले भने “सरकारका मन्त्री ज्युहरु उपस्थित हुनुहुन्छ । सम्माननिय अध्यक्ष ज्यू र माननीय ज्यूहरु सबैलाई साक्षी राखेर म भन्न चाहन्छु । त्यो रिर्सोट जुन हैसियत र बाटोमा दिइयो , जसरी दिइयो सरकारलाई मेरो प्रस्ताव छ आज, म सरकारलाई प्रस्ताव राख्न चाहन्छु जति पैसामा दिएको छ त्यो भन्दा ५० करोड बढी म तिर्न तयार छु । सरकार दिन तयार छ मलाई ? छैन । किन दिदैन भने त्यहाँ ५० करोड भन्दा बढीको अनियमितता भएको छ । ”

उनले समय नसकिदै नेपाल ट्रष्टको जग्गा गोकर्ण रिपोर्टलाई भाडामा दिने काममा ५० करोड बढी आर्थिक अनियमितता भएको दाबी पनि गरे । उनले प्रधानमन्त्री केही गिरोहको घेराभित्र मात्रै रमाउने गरेको र उनीहरुकै रिपोर्टिङका आधारमा मुलुकको विश्लेषण गर्ने गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ती जनाए ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने कामहरु पनि बालुवाटारबाट गर्ने गरेका भन्दै सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु राख्ने हो ?’ भनि प्रश्न पनि गरे ।

उनले भने “प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निवास हो बालुवाटार । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय होइन बालुवाटार । प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट सिंहदरबार आउन छोडिसक्नु भएको छ । सिंहदरबारको आवश्यता परेन भने सिंहदरबारमा ताला लगाउने हो कि ? प्रधानमन्त्री सुत्ने ठाउँमा मिटिङ गर्ने, भेटघाट गर्ने ? अब प्रधानमन्त्रीले बाल्यकालमा लगाएका बस्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राख्ने हो ? ”

उनले संविधानले गरेको व्यवस्था विपरित आएका विधेयकहरुलाई राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने “लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको संसदको अंग हो राष्ट्रियसभा, लोकतान्त्रिक अधिकार हनन् गर्ने विधेयकलाई समर्थन गर्दै जाने कि हुन्न भन्ने साहस गरेर राष्ट्रियसभा कसैको रबर स्टाप होइन भन्ने सन्देश दिने हो ? ”

उनले नेपाल विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयकले नागरिकको व्यक्तिगत फोन ट्याब गर्न समेत पाउने गरि ल्याईएको विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले प्रश्न गरे “हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेर मोबाईल बन्द गर्दा बेठिक र आज जनताको फोन ट्याप गर्न पाउने विधेयक ल्याएर नयाँ महाराजा बन्न खोज्ने कसरी ठिक हुन सक्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ?”

एक महिनादेखि प्रतिनिधीसभा बैठक अवरुद्ध भएकोमा पनि उनले आपत्ती जनाए । उनले भने “सदनको काम कारवाही बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । राष्ट्रिसभाको अर्को बैठक बस्दासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु नभए मैले सदनको कारवाही वरिष्कार गर्ने स्थिति नआओस् ।”

राष्ट्रियसभा सदस्य राजकुमार कुँवरले १० बर्षे शसस्त्र द्वन्द्वपछि त्यसकै आडमा सरकारमा पुगेकाहरुले तात्कालिन द्वन्द्वमा योगदान दिएका घाईते योद्धालाई वेवास्ता गर्ने काम भएको गुनासो गरे । उनले सरकारमा पुगेपछि काम नलाग्ने जनयुद्ध भन्न थालिएको भन्दै वास्तवमा कम्युनिष्टको सरकार हो भने वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गरि घाईते अपाङ्गको उपचार र उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले भने “हामी सरकारमा आईसकेपछि काम नलाग्ने जनयुद्ध भन्न थालेका छौं । यदि जनयुद्ध नलढेको भए म अहिले एउटा खुट्टाले उभिएर बोलिरहेको छु अध्यक्ष महोदय, साँचो अर्थमा कम्युनिष्टको सरकार हो भने त्यो आन्दोलन र युद्ध विर्सेर कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले यथाशिघ्र शहीद घोषणा, वेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक र घाईतेको उपचार तथा उचित व्यवस्थापनमा ध्यान देओस् । ” उनले नेपाली समाजमा एमसीसीको बारेमा भुसको आगो सल्के जस्तो भएको भन्दै त्यसबारे थप स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मदन भण्डारी लोकमार्ग बांगो टिंगो नभएर सिधा हुनुपर्छ र रोल्पा र सल्यान बञ्चित हुनु हुदैन भनेर आफूले राखेको धारणा बारे सरकारको धारणा नआएको भन्दै थप स्पष्ट पार्न माग गरे ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल ओलीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका बारेमा दलहरुबाटै स्पष्ट विरोध नआएको र यसबारे भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै यस तर्फ सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । हेरौं भिडियोमा :