काठमाडौं ।

नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको तीन दिनसम्म चलेको बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला सभापतिहरुले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिको पराम्परा कायम राख्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बोलाएको ‘जिल्ला सभापति परामर्श बैठक’ चौधौँ महाधिवेशनको निष्पक्षता र सुनिश्चितताका लागि सहमतिमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको धादिङका सभापति रमेश धमलाले जानकारी दिए ।

बैठकमा कुनै नेता वा समूहमा केन्द्रित नभई सिङ्गो पार्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छलफल भएको उनले बताए । जिल्ला सभापतिहरुले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा समग्र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने र पार्टीका शीर्षनेताहरुमा सहमति कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको नेता पौडेल पक्षले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिको भेला बोलाएको हो । बैठकको पहिलो दिन जिल्ला सभापतिका साथै वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पार्टीको पछिल्लो अवस्था र केन्द्रीय नेतृत्वसँग भएका छलफलका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

बैठकको दोस्रो दिन नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, डा रामशरण महत र डा शेखर कोइरालाको पार्टीको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । करिब चार दर्जनभन्दा बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको बैठकका निष्कर्ष भोलि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्रका रुपमा बुझाइने नुवाकोटका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए ।

केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको चौधौं महाधिवेशन २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।

जिल्ला सभापतिहरुको सुझावले उत्साही भएका छौँ : वरिष्ठ नेता पौडेल

बैठक समापनपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टी विधिसम्मत ढङ्गले पारदर्शी रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र बहुमतको निर्णय सच्याउनु पर्ने जिल्ला सभापतिको सुझावले आफूहरुको मागमा थप बल पुगेको बताए । केन्द्रीय समितिबाट बहुमतका आधारमा भएका निर्णय पार्टीको हितमा नभएको उल्लेख गर्दै उनले क्रियाशील सदस्यता वितरण २०७७ साल मङ्सिरसम्म अल्मल्याएर राख्ने र त्यसपछि अन्तिम अवस्थामा सबै तहका निर्वाचन गर्ने कार्यतालिकाको नियतमाथि नै शङ्का रहेको बताउँदै त्यो अव्यावहारिक भएको बताए ।

आफूहरु सिङ्गो पार्टीलाई सुधारेर मुलुकको पहिलो पार्टी र जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउने अभियानमा रहेको उनले उल्लेख गरे । केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट पुस ११ गते गरिएको निर्णयपछि उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर सल्लाह लिन सबै जिल्ला सभापतिलाई आमन्त्रण गरेको जानकारी गराउँदै नेता पौडेलले भने, “कति आउन सक्नु भएन ५० जति उपस्थिति हुनुभयो । उहाँहरुसँग परामर्श गरेर पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव प्राप्त भयो ।”

नेता सिटौलाले काँग्रेसको इतिहासमा १३ औँ महाधिवेशनसम्म सबै महाधिवेशनका कार्यतालिका शीर्ष नेताबीच सहमतिका साथ बनाएको स्थापित मान्यता र परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै अहिले बहुमतबाट गरिएको निर्णयले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको बताए । बहुमतले निर्णय गरेको परिस्थितिमा काँग्रेसका सङ्गठन एकताबद्ध भएर परिचालन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि उत्पन्न विषम परिस्थितिका विरुद्ध लड्नु पर्ने बेलामा पार्टी सभापति देउवाले गुटको मात्र होइन सबैको सभापति बनेर पूर्ण बैठक राखी सहमतिमा महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनले आग्रह गरे ।

पार्टी महामन्त्री डा शङ्शाक कोइरालाले जिल्लाका सभापतिबाट पनि धेरै सुझाव आएको र आफूहरुले पनि बहुमतको निर्णय सच्याउनुपर्ने दबाब दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पार्टी सभापतिले निर्णय सच्याउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । यति धेरैै दबाबमा पनि नेतृत्वले मान्नु भएन भने अर्को कदम चाल्न बाध्य हुने उनको भनाइ थियो ।
रासस