काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावटको मात्रा अनुसार दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था सहित सरकारले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण)काे पहिलो संशोधन २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको विहिबारको बैठकमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) २०७५ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दे अपराधका आधारमा दण्ड संजाय धेरै र थोरै हुने प्रावधान गरिएको बताएका हुन् । दण्ड जरिवानाको विषयमा एकमुष्ट व्यवस्था भएकोमा अहिले कम मात्रै चुहावट गर्नेलाई कम जरिवाना र कम जेल सजाय हुने बढी गर्नेलाई बढी सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे । त्यसैगरी सुराकीको रकमलाई पनि व्यवस्थित पारिएको उनले स्पष्ट पारे । सुराकीको अधिकतम रकम तोकिएको बहुमुल्यमा १० प्रतिशत र अरुमा २० प्रतिशत तोकिएको, सुराकीको रकम २५ लाख भन्दा माथि कुनैपनि दृष्टिकोणले हुन सक्दैन भनेर रकममा पनि तोकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने “आम्दानी गर्ने, कानुन सम्बत कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान गर्छ । हरेक वर्ष कर दिवसमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानित पनि गर्छौं । तर राज्यको कानुन नमान्ने कर छल्ने उनिहरुको लागि पनि त कानून चाहियो । सम्मानित गर्नेलाई मात्रै सम्मान गरेर पुग्दो रेहनछ अपराध गर्नेलाई दण्डित पनि गर्न पर्दो रहेछ । त्यस कारणले राजश्व चुहावट सम्बन्धी नियन्त्रण ऐनको विधेयक संसदमा पेस भएको हो । र प्रतिनिधि सभाबाट सुझाव सहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको विषय छ । करका दरहरु मात्रै बढाएर राजश्व बढी आउँदैन बरु चुहावट हुने डर हुन्छ र करका दरहरुलाई समान्य अवस्थामा राखेर बढी दायरा बढाएर कर असुल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बजेट पछाडिको आर्थिक विधयेकमा छलफल गर्दा प्रयाप्त छलफल गरिसकेका छौं । त्यो विषय यहाँ दोहोर्‍याइ रहनु परेन् । सरकारको दृष्टिकोण त्यस्तै नै हो । के अहिले हामीले करका अत्याधिक दर बढाउँदा चुहावट बढ्न सक्छ भनेरै तिनिहरुलाई व्यवस्थित गर्दै गएको हो । ”

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव देश भित्र राजश्व चुहावटको नियन्त्रण डण्डा देखाएर गर्न नहुने तर्क गरे । उनले कर तिरेर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरुलाई डण्डा देखाएर वा धम्क्याएर राजश्व चुहावटको नियन्त्रण गर्न नहुने बताए । उनले उद्यम गरेपछि प्राप्त नाफाको केही भाग सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने जागरण दिलाउन सक्नुपर्ने बताए । राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उचित मोडेल सरकारले खोज्नुपर्ने उल्लेख गर्दे उनले संविधानले राम्रो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि सरकारले धम्क्याउने काम गर्न नहुने तर्क गरे ।

त्यसैगरी रामनारायण बिडारीले जनताको पैसा सरकारको ढुकुटिमा आउनुपर्नेमा व्यक्तिको सम्पिति बनेको भन्दै चुहिने ठाउँ किन टालिएको छैन भनी प्रश्न गरे। नेपालमा सुरुकाल देखि अहिले सम्म कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत राजश्व चुहावट हुने गरेको र त्यो कर्मचारी, व्यापारी राजनीतिक दलनका नेता तथा मन्त्रीको खल्तिमा जाने गरेको दाबी गर्दै उनले किन राजश्व चुहावट हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।

उनले २० अर्ब भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिले ५ वर्ष कैद गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको बताए । त्यस्तै उदय शर्मा पौडेलले राजश्व लक्ष्य अनुसार उठन नसकेको र चुहावट रोक्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताउँदै विधेयकमा व्यवस्था भएका विषयहरु स्वागत योग्य भएको बताए। उनले राजश्वको दर बढाएर बढी उठने नभई कम गरेमा चुहावट रोकन सकिनेमा जोड दिए । उनले विधेयकमा जरिवानाको कुरा बढी देखिएको बताउँदै त्यो कैद सजाय उचित भएको बताए । राजश्व छल्ने गिरोह नै सकृय रहेको बताउँदै त्यसलाई कम गर्न विधेयकमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।