काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट पुस ५ गते भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा छिटो सुनुवाई अघि बढाउन अग्राधिकार दिने भन्र्दै रिट निवेदकसँग प्रस्ताव गरेका छन् । राणाले सबै वकिल र निवेदकको बहस सुन्दा लामो समय लाग्ने भएकाले छोट्याउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

राणाले यो प्रस्ताव गरेपछि प्रस्तावकहरूले सरकारलाई ५ दिनको समय मात्रै दिनुपर्ने बताएका छन् ।