संसदीय समितिले नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सकेन । नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन शनिबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लिखित फरक मत राखेपछि त्यसमा सहमति जुटाउन नसकेको हो ।

समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधानअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक मत राखेपछि समितिले ती समस्या समाधानका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउने सहमति गरिएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनले समितिका सदस्यहरूलाई सो सम्बन्धमा आआफ्ना दलका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिइएको बताइन् ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले भने नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने र नेपाली महिलाले विवाह गरेका ज्वाइँलाई १५ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने मत राखेको थियो । तर त्यसमा नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी, नेपालको समेत सहमति रहेन ।

सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसारनै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण गर्दा के असर पर्न गयो भनी सत्तारुढ नेकपामा सांसदहरूलाई प्रश्न गरे । उनले विदेशी नागरिकता त्यागी नेपाली बुहारी बनेकाहरूलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिँदा राष्ट्रियता कमजोर नहुने दावी गरे ।

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई नेपाली कांग्रेसले राजनीतिकरण गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले नागरिकता विधेयक राष्ट्रियतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भए पनि नेपाली कांग्रेसले यसलाई टुंगो लगाउनुको साटो फरक मत राखेर राजनीतिकरण गर्न खोजेको दावी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद सिलवालले नागरिकताजस्तो विषयमा पनि कांग्रेस संवेदनशील नहुनु मुलुकको लागि नै दुःखद भएको टिप्पणी गरे ।

समितिले शीर्ष तहमा छलफल गरी २४ घण्टाभित्र सहमति जुटाएर ल्याउन पनि समितिका सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।