काठमाडौं ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यसको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश तहसम्म पर्ने देखिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने यसको कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेको असाधारण अधिकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कुनै हिसाबले राजनीतिक दुर्घटनामा परे पनि प्रभावित नहुने देखिएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव नै नपर्ने देखिएकाले संघीयताको प्राण नै स्थानीय तहलाई मान्नु पर्ने देखिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको पार्टीगत जीवनको प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भने कुनै गुन्जायस नहुने देखिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले स्थानीय तहमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । नागरिकको नजिकको सरकारमा कुनै असर नपुग्ने भन्दै उनीहरू संविधान तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन अनुसार अगाडि बढने भएकाले स्थानीय तहमा असर नपुग्ने तर्क गर्छन् ।

प्रतिनिधि सभा भंग विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेकाले अदालतले निर्वाचन हुने फैसला गरेमा भने चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रभावित भई स्थानीय तहद्वारा सम्पादन गर्ने विकासका काम प्रभावित हुनेछन् भने आवको अन्तिम चौमासमा निर्वाचन हुने भएमा त्यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन भने प्रभावित हुनेछन् ।

केन्द्रीय राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहलाई असर नपुग्ने तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे बताउँछन् । “संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएकाले समस्या हुँदैन” प्रमुख पाण्डेले भने, “संविधानले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह अगाडि बढ्छन् ।” स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्य समेत निरन्तर अगाडि बढ्ने भन्दै उनले निर्वाचन हुने भएपछि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि भने केही समय विकास निर्माणका कार्य रोकिनेबाहेक अन्य समयमा निरन्तरता पाउने छ । पाण्डे भन्छन्, “केन्द्रको विवादमा भन्दा पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिहरू लागिपरेका छौं, नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न अगाडि बढने छौं ।”कारोबारबाट