काठमाडौं ।

२०७७ साल पुष ५ गते, नेपाली राजनीतिले एकाएक नयाँ मोड लियो । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद चर्कँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा हिजो आइतवार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद्को तल्लो सदन विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको मिति तोकेको जानकारी गराइन् । भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को १ र ७ अनि धारा ८५ को उपधारा १ लाई आधार बनाएर विघटनको गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्यो ।

यो खवर पूर्णरुपमा बाहिरिन नपाउँदै नेकपाका ९० जना सांसदहरूले आइतवार नै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । तर सो प्रस्ताव आफैंमा बैध हो या होइन यसमा एक हिसाबको बहस कायमै छ । किनकी उक्त प्रस्ताव कतिबेला दर्ता गरिएको भन्नेमा विवाद देखियो । सार्वजनिक गरिएको प्रस्तावको तस्बिरमा बिहान १०ः५० लेखिएको छ भने संसद् सचिवालयले दिउसो ३ः३० मा दर्ता गरिएको जानकारी दिएको छ । यता, नेकपाकै संसद रामकुमारी झाँक्रीले त, संसद अधिवेशन बोलाउन गरिएको हस्ताक्षर अविश्वासको प्रस्तावमा प्रयोग गरिएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचार संप्रेषण गरे । यसले नेकपा भित्रको चलखेल र प्रधानमन्त्रीबाट असन्तुष्ट पक्ष कसरी हात धोएरै लागेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिदियो ।

यी खबरहरू सेलाउन नपाँउँदै संसद सचिवालयबाट रिक्त ११ संवैधानिक निकायका लागि ४६ पदमा पदाधिकारी सरकारद्वारा सिफारिस गरिएको सूचना बाहिरियो । गत मंसिर ३० गते साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उक्त रिक्त पदका लागि पदाधिकारी सिफारिस गरेपनि त्यतिबेला प्रधानमन्त्री स्वयंले नै बैठकमा कुनै पनि निर्णय नगरिएको जानकारी गराएका थिए । तर, आइतबार सबै रिक्त पदमा पदाधिकारी सिफारिस गरिएका समाचारले पनि हिजो एक प्रकारको नयाँ तरंग सृजना गरिदियो ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सातजना मन्त्रीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर सामूहिक राजीनामा दिए । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर छन् । तर, पूर्वमाओवादीका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएनन् ।

यही बीचमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गरे । राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भएपछि बदलिएको परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्न उनीहरूसँग भेट गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा जानकारी दिए । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिए । संसद विघटन पछि बदलिएको परिस्थितिका विषयमा गम्भिर हुन प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

आइतबार नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले त्यसप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै चर्को विरोध सुरु गरे । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा उक्त कदमविरुद्ध जुलुसहरू पनि निस्किए । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमात्र नभएर अन्य दल तथा दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध चर्को स्वर निकाले ।

आइतबार नै नेकपाको ‘स्थायी कमिटीको आइतवार बसेको बैठक’ले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीमाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लग्ने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही गर्ने भन्ने समाचारहरूले खुबै स्थान पाए । यससँगै बैठकले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई असंवैधानिक कदमको संज्ञा दियो ।

आइतबारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले पूर्व–सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले महरालाई स्थायी कमिटीमा ल्याउन केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारीका गराएका थिए । तर, आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा ओली पक्षीय नेताहरूको भने उपस्थिती रहेन ।

यी त भए हिजो अर्थात् आइतबारका घटनाक्रमहरू, अब लागौं शनिबार बिहानै देखिका केही महत्वपूर्ण घटनाक्रमका विषयमा तर्फ :

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार बिहानैदेखि नै एकाएक आफ्नो सक्रियता बढाएका थिए । शनिबार बिहान १० बजे नै प्रधानमन्त्री कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न खुमलटार स्थित उनकै निजी निवास पुगेका थिए । त्यसलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली पुल्चोक पुगेका थिए ।

ओली र गृहमन्त्री ‘बादल’ बीच एक्ला एक्लै भेटवार्ता भएको थियो । त्यस लगत्तै ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङसँग पनि भेटघाट गरेका थिए । उता प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई भेटेर खुमलटारबाट फर्किए लगत्तै अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि खुमलटार पुगेका थिए ।

यस अघि दुई अध्यक्षबीच भेटवार्ता हुँदै गर्दा उपाध्यक्ष बामदेव गौत्तम पनि खुमलटार पुगेका थिए । उनीहरुबीच भेटवार्ता सकिए लगत्तै माधव नेपाल खुमलटार पुगेका थिए । यसरी दिनभरको भेटघाटपछि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए । पार्टीको आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला शनिबार दिनभर पार्टीका विभिन्न नेताहरुलाई भेटेका ओली साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुग्नुले नै नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड आउँने संकेत गरेको थियो तर, आइतबारको अवस्था नै आइहाल्छ भन्ने निक्र्यौल भने गरिहाल्ने अवस्था थिएन ।

एकाएक नेताहरु र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता हुनुलाई धेरै आशंकाका दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न सङ्कट समाधानका लागि दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन स्थायी कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । मंसिर १३ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ र त्यसअघि गत कात्तिक २८ गतेको बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेको लिखित प्रस्तावपत्रका सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरुबीच विवाद बढ्दै गएको थियो ।

अर्कातर्फ नेकपाभित्र मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर, राजदूत नियुक्ति, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पार्टी भित्रको विवाद, तराईका केही जिल्लाका कार्यकर्ताबीचको दोहोरो झडप, प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भई नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रमुख सामन्त गोयलसँग गरेको गोप्य भेटवार्ता आदिबाट नेकपा आफै विवादको उत्कर्षमा थियो । सँगै अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तुत भएका लिखित आरोप–प्रत्यारोपपत्रले निम्त्याएको संकट झनै पेचिलो बन्दै गएको थियो । यही बीच सरकारले मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि विवादले अर्को नयाँ मोड लिएको थियो । यिनै सन्र्दभ पछि आइतबार बिहान बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संसदको तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधी सभा विघटन गर्ने निर्णय पारित गर्यो र राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गरियो । यसले नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोडमा ल्याएर अलपत्र छोडिदिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ यात्रा तय गरिदिएको छ ।