विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश नामकरणमा असन्तुष्ट पहिचान पक्षधरसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत शनिबार प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारी वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुले पहिचान पक्षधरसँग औपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

सोमबार बस्ने समितिको बैठकले पहिचान पक्षधरसँग के–कस्ता विषयमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउने उनले बताए । बैठकपछि आन्दोलनरत समूहलाई वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा आह्वान गरिने भएको छ।

जवेगुले पहिचान पक्षधरले उठाएका विषयलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन हुनेगरी छलफल प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। प्रदेश नामकरणको विषयलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सहमतिको वातावरण बनाउने प्रयास गरिने उनको भनाइ छ।

संविधानसम्मत तरिकाले समस्याको समाधान गर्ने समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ। सरकारको नीतिभित्र रहेर सकेसम्म समन्वय गरी छलफल गरिने भएको छ। गत शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

जवेगुको नेतृत्वमा रहेको वार्ता समितिको सदस्यमा मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल छन्।

प्रदेशसभा बैठकले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ पारित गरेको थियो। कोशी नामको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितले समर्थन गरेका थिए।

उक्त नामकरणपछि पहिचान पक्षधरले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलनका क्रममा एकजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो। प्रहरी र आन्दोलनकारी गरी थुप्रै घाइते भएका थिए। मृत्यु भएका आन्दोलनकारी पदम लिम्बुलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ।