काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकोप्रति न्यायालयले व्यवस्थापकिाको अधिकार प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोलेका सांसद भण्डारीले व्यवस्थापिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बनाएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रोक लगाएकोप्रति लक्षित गर्दै न्यायालयले आफूहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।

‘व्यवस्थापिका सदनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास योजना पास गरेको थियो। आज त्यो योजना कहाँ छ ? व्यवस्थापीका कार्यपािलकाको अधिकार न्यायपालिकाले प्रयोग गरिदियो भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई हामीले राजस्व तिरेर पाल्नुपर्ने आवश्यकता के छ? त्यसकारण व्यवस्थापिका सदनले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन भने कतैबाट प्रश्न उठ्यो जसले आफ्नो अधिकारको संरक्षण गर्न सक्दैन उसले अरुको अधिकारको संरक्षण कसरी गर्छ भनेर कतैबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जवाफ हामीले कसरी दिन सक्छौं’भण्डारीले भने।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश भदौमा दिएको थियो।