काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्सामु गरिएका प्रतिबद्धता योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सरकारले लिएको मार्गचित्रअनुरूप सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका सम्बन्धमा लाइनमुक्त देश बनाउने संकल्पअनुरूप विभिन्न सेवाप्रवाहका प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता, जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा विस्तारका क्षेत्रमा गरिएका सुधारले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नो अब्जेक्सन लेटर लगायतका सेवा लिन सहज भएको छ । संसद्मा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप रसायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गरिएको छ ।’

गत शैक्षिक वर्षदेखि इतिहासमै पहिलोपटक विद्यार्थीले भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाएका र यस वर्ष पनि समयमा नै सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु-याउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिँदै उनले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी दिने कार्य सुरु भइसकेको बताए ।

त्यस्तै, उनले सेवा प्रवाहमा नागरिकको गुनासालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न हेलो सरकारलाई २४ सै घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ अभ्यासमा ल्याइएको र यसलाई सबै जिल्लामा क्रमशः विस्तार गरिँदै लगिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि मस्यौदा तर्जुमा भएको छ ।’

सुधार आफैंबाट सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तदनुरूप संगठन पुनःसंरचना गरी दरबन्दी कटौती गरिएको बताए ।

सुशासन सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कुरा आफूले सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति सरकारले लिएको स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने विषयमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सम्मानित संसदमा दर्ता भएको अवगत गराउँदै छिट्टै संसदबाट पास हुने जानकारी दिए ।