काठमाडौं ।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत जारी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारीपछि नेकपा विवाद जटिल मोडमा पुगेका बेला पार्टी नेताहरुसँगको संवादमा ओली अध्यादेश फिर्ताका लागि तयार भएका हुन् ।

स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दुई चरणमा छलफल गर्दै ओली अध्यादेश फिर्ता लिने र असन्तुष्ट समूहले विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगराउने सहमति भएको हो । ओली र दाहालबीचको दोस्रोचरणको छलफलका क्रममा महासचिव विष्णु पौडेल र नेताहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसाल सहभागी थिए ।

यसैक्रममा नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले दुई अध्यक्ष बीचको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । बुधवार साँझ सम्पन्न बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र संसदको अधिवेशन माग गरेर पेश गर्न लागिएको आवेदन दुवै फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबारको संवैधानिक परिषद बैठकमा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी गराएको समेत प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । स्थायी कमिटीको अर्को बैठक पुस ५ गते बस्ने गरि निर्णय गरिएको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस १० गतेलाई सारिएको छ ।

यससँगै नेकपा भित्रको विवाद हाललाई समाधान उन्मुख देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सहमत हुनुका साथै गत कात्तिक २८ गते अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेश भएको प्रस्ताव त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको ‘प्रत्युत्तर पत्र’ दुवै फिर्ता गरी साझा प्रस्ताव प्रस्तुत हुने भएसँगै नेकपा विवाद समाधान उन्मुख देखिएको हो ।

बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल गराउने भए बैठकमा नै उपस्थित नहुने अडान राखेपछि आजै बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डबीच उक्त सहमति भएको हो ।