ललितपुर । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधारका लागि निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टिकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएको कारणले यसको शासकीय सुधार, यसले समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुने हिसाबले काम गर्न परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिइन।

बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा जति पनि समस्या देखिएका छन्। त्यो समस्याहरूका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर समेत गरेको छ। जसअनुसार समन्वय लगायतका कामको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्य सचिवले गर्ने गरी निर्णय गरेको हो।

सदस्य सचिवबारे केही प्रश्नहरू उठेको भन्दै उनले नियमावलीमा जे अधिकार दिइएको छ त्यो भन्दा बाहिर गएर काम गर्दा प्रश्न उठेको बताइन। राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानूनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति रहने गरी योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नका लागि अगाडि बढ्न निर्देशन दिँदै सिस्टमेटिक हिसाबले यो संरचनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन।

‘अब सडकमा बालबालिका देखिनुहुँदैन। अबका दिनमा सडकमा बालबालिका नभेटिने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो विषयमा हामी काम गरौँ। यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल संगठनहरू छन्। त्यसकारण हाम्रो कमिटमेन्ट पनि नयाँ परिमार्जनको कुरामा हुनुपर्छ। अब सडकमा बालबालिका भेटिनु हुँदैन।’