काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी निकायका सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सूचनाको हकलाई नागरिकको दायित्वका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सूचनाको हक सार्वजनिक निकायले चाहेका बेला दिने ऐच्छिक विषय नभई नागरिकले मागेका बेला दिनैपर्ने दायित्व भएको बताएकी हुन् ।

सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी लोकतन्त्र बलियो र दिगो शान्ति कायम गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

“संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हकको प्रचलनलाई बढाएर लैजानुपर्नेछ । यसमा सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । हरेक सरकारी निकायमा जनताले मागेका सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्न प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलेसमेत यो अभ्यास गरिरहेका छन् । नागरिकले सूचना माग्न र सरकारी निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत हेलो सरकार सञ्चालनमा पनि ल्याएको छ ।”

मन्त्री शर्माले सरकारी निकायले पारदर्शीता र सुशासनका लागि कतिपय सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कतिपय सूचना मागेपछि दिनुपर्ने भएकाले सरकारको मुख्य जोड सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्नेतिर केन्द्रित रहेको जानकारी दिइन् । उनले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने स्पष्ट पारिन् ।

सरकारले सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, बेथिति र अनियमितालगायतका सूचना सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई आधार मानेर अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा सरकारले तदारुकता देखाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

सूचनाको हकको प्रवद्र्धनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेका आम सञ्चारमाध्यमको भूमिकाप्रति उनले सम्मान व्यक्त गरिन् ।

सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सङ्घीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तद्अनुकूल कानुन नबनेको स्थितिमा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने जानकारी दिइन् ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आयोग तथा जनस्तरबाट प्राप्त सुझाव मनन गरी पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

“सूचनादाताको सुरक्षाको सवालमा सरकार संवेदनशील छ । जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनु हो”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “जनताले चाहेको सूचना सहजरुपमा प्राप्त नगरेमा सम्बन्धित अधिकारी दण्डित हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले आफूले चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना ढुक्क भएर माग्न म आम जनतासँग अपिल गर्न चाहन्छु ।”

आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्न गठित आयोगले अहिलेसम्म निर्वाह गरेको भूमिकाप्रति नेपाल सरकारकोतर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आगामी दिनमा अझै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।