उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियमित कानूनको प्रक्रियालाई पन्छाएर संंसदीय छानबिनका निम्ति बाध्य पार्नु अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सहकारी अपचलनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएकी हुन् । ‘संसदीय छानिबनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित हो । अनैतिक हो । अराजनैतिक हो । अवैधानिक हो । अन्याय हो । अति हो र अत्याचार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘म अत्याचार, अन्याय सहन तयार छु ।’