सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन गठित कार्यदलको बैठक अहिले बसिरहेको छ ।

मंगलबार बेलुका बालुवाटारमा भएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरुबीच सहमति भएको थियो । सो सहमति भएसँगै कार्यादेश (टीओआर)लाई आज अन्तिम रूप दिन कानून मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको हो ।

सरकार र कांग्रेसबीच ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहनेछन् । जसमा एमाले र कांग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक जना रहने छन् । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइनेछ ।