सरकारले नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि अहिले सो निर्णयको चर्काे आलोचना भईरहेको छ । आम सर्वसाधारण, बौद्धिक वर्गदेखि सत्तारुढ दल नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरुले सरकारी निर्णयको आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपयले सरकारलाई निर्णयको पुनर्निवचार गर्न आग्रह गरेका छन् भने कतिपयले सरकारको यो निर्णयले मुलुकमा झन अशान्ति निम्तिने आंकलन गरेका छन् ।

कसले के भने ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले तत्कालिन माओवादीलाई खुल्ला राजनीतिमा ल्याउन कांग्रेसले अहम भूमिका निभाएको स्मरण गराउँदै सरकारसँग समन्वयात्मक क्षमताको अभाव भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । ‘‘पहाड जत्रै उचाइ बनाइसकेको ‘त्यो माओवादी’ लाई विश्वासमा लिन सक्ने ‘त्यो नेतृत्व क्षमता’ कांग्रेस नेतृत्वले हिजो प्रस्तुत गरेको थियोे, आज सानो आकार र आयतनको तर आफ्नै गोत्र बन्धुलाई विश्वासमा गाँसेर मूल बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमताको दुःखी अभाव देखियो ।’’ उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले पनि विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाएकोमा आश्चर्य भाव व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रश्न गरको छन, ‘हिजोसम्म राजनीतिक मुद्धा भनिदै आएको थियो अहिले के कति कारणले प्रतिवन्ध लाग्यो ?’

सरकारी निर्णयको नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि विरोध जनाएका छन् । नेता भट्टराईले सन् १९९९ मा जर्मनीमा भएको घटना र भारतको पश्चिम बंगालमा सन् १९६७–०७२ मा भएको घटनाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिन लागेको हो कि भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

‘आज भन्दा ठिक एक सय बर्ष पहिले सन् १९१९ मा जर्मनीको सुधारवादी कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले एसपीडी भनिने क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीमाथि दमन गरेर उनीहरूका नेताहरू रोजा लक्जेम्बर्ग, कार्ल लगायतको नृसंस हत्या गरेको थियो । त्यसरी नै भारतको पश्चिम बंगालमा सन् १९६७–०७२ मा त्यहाँको सुधारवादी कम्युनिष्ट पार्टी सीपीएमको सरकारले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी सीपीआई एमएलमाथि भीषण दमन गरेर चारू मजदुर लगायतका नेताहरूको हत्या गरेको थियो । आखिर त्यसको परिणाम के भयो? अन्ततः दुवै धारको भिन्न भिन्न प्रकारले अवसान भयो! के नेपालमा पनि त्यही इतिहास दोहोरिन लागेको हो?’ उनले लेखका छन् ।

त्यस्तै नेता भट्टराईले तत्कालिन माओबादीको बिगत स्मरण गराउदै अर्को स्टाटस पनि लेखेका छन्।  उनले तत्कालिन सरकारले माओवादी नेतृत्वको टाउको मूल्य तोकेर प्रकाशन गरेको सूचना शेयर गरेका छन्। 

पूर्वमन्त्री तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता राम कार्कीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्धलाई ‘आगोमा बारुद हालेर  निभाउने प्रयास’ भनेका छन् । नेता कार्कीले समाजवादतर्फ ठोस पाइला चालेर विप्लवको राजनीतिलाई औचित्यहिन बनाउन चुकेको उल्लेख गरेका छन्

त्यस्तै राप्रपा नेता सुरेश प्रसाद आचार्यले पनि सीके राउतको पृथकतावादी स्वतन्त्र मधेस गठवन्धनलाई राजनीतिक मूलप्रवहारमा ल्याएर विप्लवको पार्टीलाई संविधान विपरित प्रतिवन्ध गर्नु अजिव भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । कम्युनिष्ट सरकारले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै नेता आचार्यले ब्यंग्य कसेका छन् । त्यस्तै नेकपा निकट विद्यार्थी नेता जागृत रायमाझीले पनि सरकारी निर्णयको विरोध जनाएका छन् । ‘प्रतिबन्धबाटै सुरु हुन्छ निरंकुश र क्रुर शाषकहरुको पतन यात्रा !’ उनले लेखेका छन् ।

अर्का विद्यार्थी नेता रमेश मल्लले पनि राज्य बढी जिम्मेवारी र विवेकी बन्न जरुरी रहेको बताउँदै आत्मसमिक्षा गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । देशले अब अर्काे द्वन्द्ध खेप्न नसक्ने उल्लेख गर्दै नेता मल्लले ठूलो मूल्य चुकाएर ल्याएको प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुको सरकारी दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपा निकट पत्रकार उजिर मगरले सरकारको निर्णयले विप्लवलाई फाइदा पुगेको उल्लेख गरेका छन् । ‘दुई लाइन संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको प्रतिबन्ध निर्णय विप्लवलाई सबैभन्दा फाइदा साबित हुने सिद्ध भएको छ।’ उनले लेखेका छन् । ‘चन्दा आतंकको बदनामीबाट पार्टी पनि जोगिने, सरकार विरूद्ध कार्यकर्तालाई र नेतृत्व केन्द्रिकृत गराउने रणनीतिमा विप्लव सफल देखिएका छन् । यता सरकार विप्लव माओवादीभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोलाई चर्काएर कमजोर बनाउने रणनीतिमा देखिन्छ । प्रतिबन्ध लगाएपछिको अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट विप्लव माओवादी शक्तिशाली बन्ने वा सकिने विषय विप्लवका भावि गतिविधि र सरकारको रबैयामा निर्भर देखिन्छ ।’ उनले लेखेका छन् ।