काठमाडौं । सहकारी ठगीमा दुई महिना लामो समयदेखि प्रहरीको हिरासतमा रहेर अनुसन्धानलाई सघाइरहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको प्रकरणले अब अदालतमा प्रवेश पाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले आइतबार प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा दर्ता गरेको हो । र आजबाट बयान सुरु भएको छ ।

आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले लामिछानेसहित १९ जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणमासमेत मुद्दा चलाइएको छ । लामिछानेमाथि सहकारी ठगीतर्फ रु तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा रु २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

अब यदी लामिछाने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दोषी ठहर भए आजीवन रास्वपा सदस्य समेत हुन पाउँदैनन् । किनकी रास्वपाको विधानमै त्यही उल्लेख छ ।

रास्वपा विधानको धारा १३ मा पार्टी सदस्य हुन पाउने योग्यता तोकिएको छ, जहाँ ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा सजाय पाएको’ व्यक्ति आजीवन रास्वपा सदस्य हुन अयोग्य ठहरिने उल्लेख छ ।

अर्को, ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर, हत्यासम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन’बाहेकका अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्ति भने सजाय भुक्तान गरेको एक वर्षपछि रास्वपा सदस्य हुन सक्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

तर, लामिछानेले पटकपटक दिएको बयानमा आफू बेकसुर नै रहेको बताउँदै आएका छन् भने गोरखा मिडिया नेटवर्कको खाताबाट चेक काटेर सहकारीको ऋण तिरेको विषयमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो वयानमा भनेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनले यस्तो अन्यायपूर्ण परिस्थितिको कल्पना गरेको छैन । कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा थुप्रै जाँचबुझ गर्ने सरकारी निकायहरूबाट स्वीकृत लिने, कर कट्टी गर्ने लगायतको चरण पार गरेको हुँदा उक्त कम्पनीमा आएका रकम अवैध हो भन्ने कुराको बारेमा तत्कालीन समयमा कुनै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण थिएन त्यसैले यस कसूरमा मलाई कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न मिल्दैन ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा २७ अनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन भइसकेको अवस्था छ ।