काठमाडौं । आजदेखि २०८२ वर्ष प्रारम्भ भएको छ । वितेको वर्षका राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने गणतन्त्रवादी दलहरुले वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिरहेका छन् भने पछिल्लो समय निकै उग्र बनेका राजावादीहरुले व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिरहेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमले वितेको वर्ष आमसर्वसाधारणदेखि सरकारको पनि निराशाजनक र उतारचढावपूर्ण रह्यो । नयाँ वर्षसँगै कांग्रेस–एमालेको सरकारले पनि दशौँ महिनामा प्रवेश गर्‍यो । नेपाली राजनीतिमा लामो समय सरकार टिक्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण २०७९ को चुनावपछि बनेका सरकारले प्रष्ट गर्छ । ७९ पछि ८२ सम्म आउँदा अहिलेसम्म ५ पटक सरकार बने । ८१ मा मात्रै हेर्ने हो भने दुई पटक सरकार बने ।

जनता समाजवादी नेपाल पार्टी फुटेर उपेन्द्र यादव समूह सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेको प्रचण्ड सरकार ७ जेठ २०८१ मा पुनः एमालेकै समर्थनमा चौथो पटक उनकै नेतृत्वको सरकार बन्यो । सरकार बनेको करिब दुई महिना नबित्दै एमाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरी ३० असार २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

सत्ता र शक्तिका लागि सरकारको वरिपरी म्युजिकल चियर जस्तै, घुमिरहने ओली र देउवा अहिले सरकारमा छन् भने बाहिर रहेका प्रचण्ड नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने संकेत गर्छन्। यद्यपी यसरी संकेत गर्दै आउनुलाई सत्ताबाहिर रहेको उनको छटपटी भनेर टिप्पणी पनि भइरहेका छन् ।

सरकार बनेदेखि नै अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अप्राकृतिक भन्दै टिप्पणी गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतवार गृहजिल्ला चितवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सरकार धेरै अगाडि जान नसक्ने परिस्थितिमा रहेको बताए । नयाँ वर्षमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावनाबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘परिस्थिति यस्तो बन्दैछ कि यो सरकार धेरै अगाडि जान सहज छैन भन्ने कुरा पनि देखिइराख्या छ । त्यसकारण कुनै पनि सम्भावना हुनसक्छ ।’ तर, उनी वर्तमान सरकारप्रति माओवादीको ध्यान नभएको पनि दाबी गर्छन् ।

यता, विपक्षी दल भएका कारण प्रचण्डले सरकार नरहोस् र परिवर्तन होस् भन्ने चाहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा सांसद प्रकाश शरण महतले बताए । केन्द्रविन्दु डट कमसँग टेलिफोन संवाद गर्दै उनले भने, ‘अहिले त्यस्तो केहि छैन । अहिलेको सरकारको विकल्प खोजेको छैन । यसमा कांग्रेसको पनि छविको विषय छ । मौका पाउने वित्तिकै हाम फालिहाल्ने हामी गर्दैर्नौं । प्रचण्डजीले त्यसो भनेकोमा धन्यवाद । यो विषयमा पार्टीभित्र छलफल भएको छैन ।’

यस्तै, कांग्रेस एमालेबीच खेल्न सकिन्छ कि भन्ने चाहनाले प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको अफवाह फैलाएको एमालेले टिप्पणी गरेको छ ।

सोमवार बसेको एमालेको सचिवालय बैठकपछि बाहिर पत्रकारसँग कुरा गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एमाले र कांग्रेसबीच खेल्न सकिन्छ की भन्ने प्रचण्डको प्रयास हो । तर यतिखेर जनताले पनि सरकार परिवर्तनको कुरालाई मन पराउँदैनन् । कुनै राजनीतिक घटनाक्रमले पनि सरकार परिवर्तनको सम्भावना देखाउँदैन ।’

‘प्रचण्डको शुरूदेखि कै चाहना हो नयाँ समीकरण बन्न नदिने, यसैले सत्ता नहुँदा उहाँलाई गाह्रो भएको छ । सरकार बाहिर हुँदाको कुण्ठा, पीडाबोध देखाउनुभएको छ । तर सरकार परिवर्तनका सम्भव छैन ।’ उनले थपे ।

तर अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहेका दलहरु पनि ‘झण्डै झण्डै सडक’मा रहेको दाबी गर्दै भनेका छन् की, ‘परिस्थिति यति गम्भिर र पेचिलो बन्दै गएको छ । नयाँ वर्षले केही न केही निकास चाहिँ लिएर आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

यसअघि पनि उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नसक्ने संकेत गरेका थिए । जसरी कांग्रेससँग सरकार कहिले बन्छ त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले यसबारे धेरै बोल्न नलगाउन अनुरोध गरेका थिए ।

वर्तमान सरकारप्रति जनआक्रोश, आवेग र असन्तुष्टि बढेर पछिल्लो समयमा शिक्षक, डाक्टर/नर्स, सहकारी पीडितहरु सडकमा भएकाले नयाँ वर्षका नयाँ सरकार बन्ने संकेत गर्दै आइरहेका छन् । सरकार बनेको ‘डे वान’देखि नै कांगेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चाहाना रहेको अभिव्यक्ति उनी दिँदै आइरहेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डकै भनाइ अनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि यो वैशाख महिनाभित्रै राजनीतिमा नयाँ मोडल लिने संकेत गरे ।

केन्द्रविन्दु डट कमसँग टेलफोन संवाद गर्दै उनले भने, ‘यो वैशाख महिनाभित्रै राजनीतिमा नयाँ मोडल लिँँदैछ । यो सरकारको विकल्प खोजिदैँ गर्दाखेरी त्यसलाई रास्वपाले सुक्ष्म निगरानी रास्वपाले गर्छ । यसलाई नौलो मान्दैन । यो ३५ वर्षमा ८/९ महिना पुगेपछि गठबन्धन टुट्ने नयाँ समिकरण बन्ने दिशामा छ ।’

हिजोका दिनमा राजनीतिमा हुने विषयमा राम्ररी अनुभव नभएकाले यो साढे २ वर्षको ६ वटा सदनले धेरै कुराहरु सिकाएको उनले बताए । ‘सदनमा कतिपय प्राविधिक पक्ष पनि हुने रहेछन् । यि कुराहरु हामीले बुझेनौँ,’ उनले भने,‘हामीमा निखार आको छ । आउँदो सदन पेचिलो बन्छ । अर्थतन्त्रको अवस्था र जनताका आवाज सदनबाट जोडतोडका साथ उठाउने योजना छ ।’

सरकारप्रति कांग्रेसभित्रै फैलिएको असन्तुष्टिले के संकेत गर्छ ?

गत असार संविधान संशोधन र सुशासनलगायत ७ बुँदे सहमतिमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकारको ९ महिना वितिसक्दा पनि सत्तापक्षकै दलका नेताहरुबीच असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको सरकार ८४ सम्म टसमस नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएपनि सत्तापक्षकै नेताहरुको असन्तुष्टिले गर्दा सरकार ८४ सम्म टिक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारप्रति कांग्रेस गर्दै आइरहको असन्तुष्टिले के संकेत गर्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता महतले भने, ‘हिजोका दिनमा चुँइक्क बोल्न पाइँदैनथ्यो । अहिले जे पनि बोल्न पाएको छ । हुने कुरा पनि नहुने कुरा पनि र मित्थ्या पनि । कुरा अहिलेको व्यवस्थामा बाल्न पाउनले अधिकार छ । अहिलेको सरकारले डेलिभरीमा फोकस गर्नुपर्छ । सरकारको विकल्पबारे कांग्रेसले सोचेको छैन।’

तर सरकारप्रति भित्रभित्रै असन्तुष्टि पोखिरहेका कांग्रेस इतर समूहका नेताहरुले चैत ११ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सामान्य कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली एवं प्राथमिकता चयनका साथै सरकारको समग्र कार्यसम्पादनप्रति टिकाटिपपणी गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहेका कांग्रेसइतर समूहका नेता एवं महामन्त्री गगन थापा, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता डा. शेखर कोइराला सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन । शनिबार राजधानी र राजधानी बाहिर भएका छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै तिनै नेताहरुले ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामकारवाहीप्रति प्रश्न उठाए ।

शनिवार बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै डा.कोइरालाले कांग्रेस सत्तामा भएपनि सरकारमा नरहेको बताएका थिए । एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भएकाले सहकार्यका बीच खवरदारी गर्नुपर्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामी सत्तामा छौँ, तर सरकारमा छैनौँ । सरकार गलत दिशातर्फ गइरहेको छ भने कांग्रेसले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो समय ओली नेतृत्वको सरकार निरंकुशताको बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गर्दै आइरहेका महामन्त्री थापाले बुधबार रुपन्देहीको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई डुल्न घुम्न छाडेर काम गर्न आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्री अहिले डुलेको देख्छु । मन्त्रीहरु घुमेको देख्छु । तपाईंहरु डुल्ने घुम्ने काम छोडिदिनुस्,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले काम गर्नुस् । त्यो कामको प्रचार गर्न काम त हामी गरिहाल्छौं नी। हामी डुल्छौं, हामी घुम्छौँ । देशभरका साथीहरुलाई गएर भन्छौँ ।’

शनिबार पनि धनकुटाको एक कार्यक्रलाई सम्बोधन गर्दै थापाले नाम नलिएपनि कुलमान घिसिङ हटाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरे । उनले भने, ‘केही दिनअघि सरकारले एउटा कर्मचारीबारे, जुन निर्णय गर्नुपर्ने थिएन । त्यो निर्णयका कारण साथीहरूले उत्तर दिँदै हिँड्नुपरेको छ । त्यो अनावश्यक निर्णय गरेको कारणले हो । हाम्रा साथीहरूले अनावश्यक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा मात्र नभएर टोलमा हप्की खानुपरेको छ ।’

कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न सुझाव दिँदै उनले भने, ‘तिमीहरूले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्न पाऊँ न । नगर्नुपर्ने काम नगर, गर्नुपर्ने काम मात्रै गर न ।’

यस्तै, महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले कामको प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । जिल्ला सम्मेलनको क्रममा शनिबार बाँकेको नेपालगन्जमा भएको जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सडकको प्रदर्शनमा होइन, सरकारको प्रदर्शनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारको गति बढाउन र सरकारको प्रदर्शन सुधार्नतर्फ लाग्नुस् । आज दिनभर प्रधानमन्त्रीज्यूको समय शिक्षक आन्दोलनको हल खोज्न केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू त्यतातिर होइन सडकतिर लाग्नुभो ।’

कुलमानलाई पदमुक्त गर्दापनि सदनदेखि सामाजिक सञ्जालमाफर्तत विरोध गरेका थिए ।

व्यवस्थाको नै विकल्प खाेजी !

छाेटो समयमै सरकारको विकल्प खोज्ने गणतन्त्रवादी दलहरु आवाज भन्दा व्यवस्थाको नै विकल्प खोजिरहेका राजावादी राजनीतिक दल र संघ संगठनहरुले उठाएको आवाजले थप चर्चा पायो ।

गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सक्रिय हुने संकेत गरेपछि उफ्रिएका राजावादीहरुले चैत १५ गते तिनकुनेमा गरेको विध्वंसात्मक प्रदर्शनले जनधनको मात्रै क्षति गरेन लामोसमय मौन रहेका ज्ञानेन्द्रलाई घटनाको विषयमा बोल्न बाध्य गरायो । अन्ततः तीनकुने घटनाबारे वितेको वर्षको अन्तिम दिन आइतवार भिडियो सन्देश जारी गर्दै ज्ञानेन्द्रले नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो कुनै तन्त्र वा वाद नहुने बताए ।

‘नागिरक स्वतन्त्रताभन्दा ठूलो कुनै वाद वा तन्त्र हुँदैन । वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ, जहाँ राम्रो, नराम्रो जनगुनासो वा गुणगान सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाली जनतामा देश र भविष्यलाई लिएर जुन खालको जागरूकता पैदा भएको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि राजावादीहरुले देखाएको जागरुकतालाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्नु कहीं न कतै ज्ञानेन्द्रले व्यवस्थाको विकल्प खोजे शंका पैदा हुन्छ । गत फागुनको अभिव्यक्तिलाई पनि घुमाउरो तरिकाले दिएको थियो । तर ज्ञानेन्द्रले तीनकुनेको प्रदर्शनका लागि कमाण्डर बनाएका दुर्गा प्रसाइलाई अहिले पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन् । यस्तै, सोहि प्रदर्शनपछि पक्राउ परेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रविन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणा पनि कारागारमा नै छन् ।

आफ्ना नेताहरुको रिहाई र राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि राप्रपाले गत चैत २६ गते बल्खुमा खबरदारी सभा गरेको थियो । यहि बैशाख ७ गतेपनि खबरदारी सभाका लागि राप्रपाको तयारी छ भने राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठन गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिले पनि प्रदर्शनलाई जारी राख्ने घोषणा गरेको छ ।

राजनीतिक रुपमा उतारचढावपूर्ण रहेको वर्ष

२०८१ लाई राजनीतिमा दृष्टिकोणबाट फर्केर हेर्दा उतारचढावपूर्ण नै रह्यो । सत्ता र शक्तिका लागि संसदका प्रमुख दुई दलको मिलन, वैकल्पिक शक्ति बन्न उदाएको नयाँ दल रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहन्त्री रवि लामिछाने पटक–पटक प्रकाउ पर्नु, पूर्वराष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चासो राख्ने विषय नौला देखिए ।

यस मानेमा नौला देखिए कि, संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने अभ्यास गलत मानिन्छ । मुख्यतः दोस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका रहनुपर्ने अभ्यास संसदीय प्रणालीमा रहिआएको छ । तर, अहिले संसदको अभ्यासमा त्यो छैन । अहिले संसदको पहिलो र दास्रो दल कांग्रेस–एमाले सरकारमा छन् ।

हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीको अफर दिने र सदनबाटै सहकारी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कुनै हात छैन् भनेर रोष्टमबाट बोल्ने दुवै दलको सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर उनका लागि सकसपूर्ण अवस्था बनाएका छन् । अर्बाैं हिनामिना गरेर फरार रहेका सत्तारुढ दलका सांसदहरुलाई संरक्षण गरिरहेको सरकारले संसदीय छानविन समितिले नै सहकारी रकम ल्याउनमा कुनै हात नरहेको भनी प्रष्ट पारेको व्यक्तिलाई जालझेल गरि मुद्धा लगाइएको रास्वपा र लामिछानेका समर्थकको टिप्पणी छ ।

यसैबीचमा पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो राजकीय पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले राजनीतिक तरङ्ग मच्चायो । एमालेको राजनीति त्यागेर दुई वर्ष कार्यकाल विताएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिमा सक्रिय हुन दौडधुप गरिरहेकी छन् । त्यसो त उनी सामान्य परिस्थितिमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किसकेकी छैनन् ।

तर माओवादी त्यागेर दुई कार्यकाल नै उपराष्ट्रपति बनेका नन्दबहादुर पुन सक्रिय राजनीतिमा आएसँगै उपाध्यक्षमा नियुक्त भए । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो राजकीय पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भन्ने बलियो मान्यता नेपाली राजनीतिमा रहिआएको छ ।

यस्तै, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सक्रिय हुने संकेत र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि राजावादीहरुले गरेको उथलपुथलले यो वर्ष निकै निराशाजनक रहेपनि घटनाक्रम नौला नै रहे । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि राजावादीहरुले गत चैत १५ गते तीनकुनेमा गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनले गणतन्त्रवादीहरुलाई थप सजग बनाएको छ भने राजावादीहरुलाई सकस बनाएको छ । झण्डै २ सय जना प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् ।

वितेको वर्ष यी घटनाबोहक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई रातारात पदमुक्त गरी आफ्नो अनुकूलको कर्मचारी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिएको विषयले पनि पछिल्ला दिनमा चर्चा पाएको थियो । संसदको हिउँदे अधिवेश सुरु हुन ६ दिन अगाडि अध्यादेश ल्याएर सरकारले गरेको कामको चर्काे आलोचना भयो । र भूमिसम्बन्धि अध्यादेश बाहेकका पाँच वटा अध्यादेश पारित भए, तर निकै सकसपूर्ण तरिकाले । यस्ता राजनीतिक घटनाक्रमले भरिएको वर्ष २०८१ कसैका लागि लाभदायक त कसैका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो । जनतामा छाएको निराशालाई सरकारले सम्बोधन नगर्दा अहिले व्यवस्थाको विकल्पसमेत खोजिएको छ । गणत्रन्त्रात्मक व्यवस्थाले यो १७ वर्षको अवधिमा सरकार के दियो ? भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक धरातलमा उब्जिएको छ ।