काठमाडौं । सरकारमा आएलगत्तै ‘शिक्षकका मुद्दा किनारा लगाउँछु’ भनेर प्रण गरेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मंगलबार एकाएक राजीनामा दिएपछि यतिबेला शिक्षा क्षेत्रमा तरंग फैलिएको छ । शिक्षामन्त्रीको राजीनामालाई कतिपयले २१औं दिनदेखि आन्दोलतरत शिक्षकहरुको माग पूूरा गर्न नसकेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भनिरहेका छन् त कतिपयले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

यद्यपी भट्टराईले भने स्वास्थ्यको कारण देखाएकी छन् ।

शिक्षक आन्दोलनको संयोजक तथा नेपाल शिक्षक महासंघकि सह–अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्री शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नमा सकारात्मक हुनुहुन्यो । शिक्षा ऐन छिटो भन्दा छिटो पारित गर्नमा लागि पर्नुभएको थियो तर प्रधानमन्त्रीको असयोगका कारण राजीनामा दिनुभयो ।’

उनले थपिन्, ‘राजीनामा दिएपछि भन्ने सबैले स्वास्थ्यका कारण नै हो । मैले राजीनामा दिए पनि त्यही भन्ने हो ।’

शिक्षामन्त्रीले त्यस्तो बेला अपर्झट राजीनामा दिइन् जति बेला शिक्षकहरू माग मुद्दा सम्बोधन गर्न सात बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी थियो । तर बैठक सुरु हुन एक घण्टा अगावै उनले राजीनामा दिएर मन्त्री क्वार्टर छाडेकी थिइन् ।

सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा मन्त्रीको राजीनामा !

शिक्षकका माग र शिक्षा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेकी मन्त्री भट्टराईले १० महिनामै मन्त्रालय छाडेकी हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा विद्या भट्टराई शिक्षा क्षेत्रका लागि आशाको दियो थिइन् । तर उक्त आशाको दियो उनको १० महिने कार्यकाल पुग्दा नपुग्दै निभेको छ ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट चुनाव जितेकी सांसद भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएलगत्तै सरकारको असहयोगका कारण राजीनामा दिएको विषय छताछुल्ल भएको छ ।
गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका शिक्षकहरु एक महिनापछि अर्थात् चैत २० गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षा ऐन यथाशिघ्र जारी नगरे अनिश्चितकालिन आन्दोलन गर्ने चेतावनी शिक्षकहरुले पहिलो चरणको आन्दोलनमै दिएका थिए । जतिबेला हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा थियो र शिक्षा विधेयकको समितिमा दफावार छलफल भैरहेको थियो ।

भट्टराई शिक्षकहरुको पहिलो चरणकको आन्दोलनमै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कसरतमा लागेकी थिइन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै तदारुकता देखाउदै आएकी उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा पार्टीभित्र समेत लबिङ गर्दै आएकी थिइन् । तर अन्य पार्टीबाट पनि साथ पाउँदै आइरहेकी मन्त्री भट्टराईले देशकै अभिभावक प्रधानमन्त्री ओली र आफ्नै पार्टीबाट असहयोगको सामना गर्नु परिरहेको थियो ।

उनलाई एकातिर शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षकहरुको समस्यालाई किनारा लगाउने दबाब थियो भने अर्काेतर्फ न त प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका थिए नत पार्टीबाट नै कुनै सहयोग थियो ।

शिक्षकहरुको मागलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने हो भने सरकारले थेग्न नसक्ने आर्थिक भार पर्ने भन्दै आएको छ । मन्त्रालय तहबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने विषय भए पनि समस्याको समाधान गर्न शिक्षामन्त्री दिनरात नभनी खटिएकी थिइन् तर प्रधानमन्त्री भने थाइल्याण्ड भ्रमणमा व्यस्त थिए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा मन्त्रीको आपत्ति

कुनै समय शिक्षकहरुको गुणगान गाउने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय शिक्षकहरु खनिन थालेका छन् । जुन शैलीप्रति शिक्षामन्त्री भट्टराईले आपत्ति जनाउँदै आएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कहिले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकहरुको सेवा सुविधा किन बढाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिन्थे त कहिले शिक्षकहरु आन्दोलन किन गरेको आफूलाई थाहा नभएको भन्थे ।

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलनप्रति व्यंग्य कस्दै भने, ‘अब ऐन लिएर जाने भन्नु भएको छ, यत्रोविघ्न मान्छे सडकमा किन ? ऐन बोक्न यत्रो मान्छे चाहिन्छ ? ऐन त संसद्‍मा छलफल हुँदैछ। उपसमितिमा छ। त्यसपछि मुल हाउसमा आउँछ। संसद्‍बाट पारित हुन्छ। ऐन त आउँछ नै। यी सबै ऐन जति ल्याएका छन्, सडकमा मान्छे आएर आएका छन् ऐन ?’

यसअघि प्याब्सनको कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने नेपालको शिक्षा क्षेत्र विकास हुनुमा निजी क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको बैठकमा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै भट्टराईले संविधान पढ्न सुझाव दिएकी थिइन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको तर, निजी विद्यालयलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु संविधानविपरीत हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यति मात्र हैन, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै मन्त्री भट्टराईमाथि अपमानजनक शव्दले प्रहार गर्ने गरेको विषय समेत बाहिरिएको छ । उनलाई एकल महिलाको अर्थ लाग्ने शव्दले प्रहार गरी यस्तो महिलासँग काम गर्न नसकिने जस्ता अभिव्यक्ति दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । यसअघि नै शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षकहरुको माग पूरा गर्न नसके मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने बताएकी थिइन् ।

त्यसमाथि मन्त्रीले गर्न खोजेको राम्रो काममा प्रधानमन्त्री ओलीको असहयोग त्यसमाथी अपमान जनक व्यबहारले उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बानाएको हो भन्ने विषय प्रष्ट भएको छ । यद्यपी यसको उनले खण्डन गरेका छन् । आजै मात्र एक कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले बसी खानै दिएन भन्ने हल्ला छ रे । मैले बनाएको मन्त्री, मैले सहयोग गरिरहेको छु । सिकाइरहेको छु ।’

१० महिनामा १० काम

शिक्षा क्षेत्र सधारको लागि एकाग्र भएर लागिपरेकी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले छोटो अवधिमै मन्त्री पद त्यागेकी छिन् । शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा राखेकी उनले आफ्नै कार्यकालमा ऐन पारित गराउने सपना अधुरै बनेको छ ।

तथापी १० महिनाको कार्यकाल अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा केही कार्य गर्न भने भ्याएकी छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ, जुन व्यवहारमा लागू भएको थिएन । शिक्षामन्त्रीको रुपमा विद्या भट्टराई आएपछि उनले निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरेकी छिन्, विदेशी विश्वविद्यालय र कन्सल्टेन्सी निर्देशिका परिमार्जन, २०५२ यता कक्षा १२ अनुत्तीर्ण भएर अध्ययनलाई अगाडि बढाउन नपाएका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको व्यवस्था गरिन् ।

त्यसैगरी त्रिविमा नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा पनि प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो । उक्त विषयलाई तत्कालिन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अगाडि बढाएकी थिइन् । सोही निर्णयलाई अगाडि बढाएर मन्त्री भट्टराईले नेपालीमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने व्यबस्था लागू गरेकी छन् । उनकै पहलमा सिटीईभीटीलाई पुनःसंरचना गरिएको छ । शिक्षकलाई उपचारमा छुट दिने प्रकृया अघि बढाएकी छिन् । पाठ्यक्रममा भएको त्रुटी सच्याउने काम भएको छ । दिवा खाजा निर्देशिका लागू, कक्षा नौ मा मात्र रेजिष्ट्रेशन गर्न पर्ने र शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुका साथै शिक्षा ऐन पारित गराउने प्रकृया अगाडि बढाएकी छिन् ।